अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत उद्योग प्रतिनिधींनी मांडल्या मागण्या
tax nirmala sitharaman अर्थमंत्र्यांसोबत झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी विविध आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा करून त्यांच्या मागण्या मांडल्या. भारतातील आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांतील अडचणी सोडवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
१. व्यक्तिगत आयकरात कपात करण्याची मागणी
- आयकर दरांमध्ये कपात: ₹२० लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर आयकर दर कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली. यामुळे लोकांच्या हातात अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न राहील आणि स्थानिक बाजारात मागणी वाढेल.
- इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची मागणी: पेट्रोलियम उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्कात कपात करून लोकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेत वाढ करण्याची सूचना करण्यात आली.
२. रोजगार निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन
रोजगार निर्मितीची मोठी क्षमता असलेल्या क्षेत्रांना चालना देण्याची गरज प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. यामध्ये खालील क्षेत्रांचा समावेश आहे:
- वस्त्रउद्योग
- पादत्राणे
- पर्यटन
- फर्निचर
३. चीनकडून होणाऱ्या डम्पिंगवर चिंता
- डम्पिंगचा धोका: चीनकडून भारतात मोठ्या प्रमाणावर मालाचा डम्पिंग होत असल्याने भारतीय उद्योगांसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे.
- उपाययोजना: डम्पिंगमुळे होणाऱ्या परिणामांवर मात करण्यासाठी धोरणात्मक उपाय सुचवण्यात आले.
४. हवामान आपत्कालीन स्थितीचे आव्हान
- अन्नसुरक्षा आणि महागाईवर परिणाम: हवामान बदलामुळे अन्नसुरक्षा, पोषण आणि महागाई यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली गेली. सरकारने यावर त्वरित उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत मांडले.tax nirmala sitharaman
५. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) पाठबळ
- कर्जपुरवठा आणि प्रक्रियेतील सुलभता: MSME क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी कर्जपुरवठा वाढवणे, नोंदणी प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी करणे, आणि TDS नियमांचे सुलभीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली.
- GST सुलभीकरण: उद्योग क्षेत्रासाठी GST प्रक्रियेतील सुलभता आवश्यक असल्याचे प्रतिनिधींनी मांडले.
६. जागतिक मूल्यसाखळीत समाकलन
भारतीय उद्योगांच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेत सुधारणा करून त्यांना जागतिक मूल्यसाखळीत समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्नांची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
tax nirmala sitharaman सरकारची प्रतिक्रिया
अर्थमंत्री, वित्त सचिव, DIPAM सचिव, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव, आणि भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार यांनी सर्व समस्या आणि सुचनांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले.
२०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प
२०२५-२६ आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर होणार आहे. या बैठकीत उद्योग क्षेत्राचे मुद्दे विचारात घेऊन उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
उद्योग नेत्यांची मते
- संजिव पुरी (CII अध्यक्ष): आयकर दर कमी करणे, इंधनावरील उत्पादन शुल्क कपात, आणि रोजगार निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रांना पाठबळ देण्याची गरज व्यक्त केली.
- विजय शंकर (FICCI उपाध्यक्ष): चीनकडून होणाऱ्या डम्पिंगच्या मुद्द्यावर उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
- हेमंत जैन (PHDCCI अध्यक्ष): कर कपात करून मागणी वाढवण्याचे उपाय सुचवले आणि GST सुलभीकरणाची गरज व्यक्त केली.
- संजय नायर (Assocham अध्यक्ष): MSME क्षेत्रासाठी प्रक्रियेत सुलभता आणि प्रभावी कर्जपुरवठ्याची गरज मांडली.
tax nirmala sitharaman ही चर्चा आगामी अर्थसंकल्पासाठी महत्त्वाची ठरणार असून, अर्थव्यवस्थेतील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या जातील.