Cotton rate : .महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील कृषी क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. विशेषत: कापूस उत्पादनात महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक लागतो. मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देश हे कापसावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. या लेखात आपण महाराष्ट्रातील कापूस लागवडीची सद्यस्थिती, शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि त्या सोडवण्याच्या उपायांचा आढावा घेणार आहोत.
Cotton rate कापसाचे महत्त्व आणि उत्पादन :
कापसाला पांढरे सोने म्हणतात. कारण शेतकऱ्यांसाठी रोखीचा प्रवाह महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे ४० लाख हेक्टर कापसाची लागवड होते.
राज्यात साधारणपणे 80-90 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन चांगल्या गतीने झाले असते. परंतु हवामानातील बदल, कीटक आणि बाजारभावातील अस्थिरता यामुळे कामगिरीत दरवर्षी चढ-उतार होत असतात.
हवामान बदल : राज्यात यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला असला तरी, गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळी परिस्थितीचा कापूस उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते, तर दुष्काळामुळे उत्पादकता कमी होते.
किड्यांचा प्रादुर्भाव: गुलाबी बोंडअळी सारख्या किड्यांचा वाढता प्रादुर्भाव हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान आहे. या कीटकांमुळे पिकाचे फार मोठे नुकसान होते आणि उत्पादन खर्च वाढतो.
बाजारभावातील अस्थिरता : कापसाच्या बाजारभावात सातत्याने होत असलेली घसरण शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे.
मागच्या वर्षी कापसाला पाहिजे तेवढा भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते.
उत्पादनाच्या खर्चात वाढ
Cotton rate खते, कीटकनाशके, मजुरी यांच्या खर्चात वाढ झाल्याने कापूस उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. मात्र, त्या प्रमाणात उत्पादकांना योग्य नफा मिळत नाही. बाजारामध्ये शेतकऱ्यांचा माल पोहोचवण्यास अडचणी
कापूस साठवण्यासाठी शेतकऱ्याकडे पाहिजे तेवढ्या गोदाम नाहीत व बाजारपेठेमध्ये वाहतुकीसाठी खूप काही अडचणी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पाहिजे त्यावेळी माल आणायला अडचणी येतात
सरकारने केलेल्या उपाययोजना या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी सरकार विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहे.
काही महत्वाचे उपाय खालीलप्रमाणे आहेत.
- कापूस खरेदी योजना बाबत शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी शासनाने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) तर्फे कापूस खरेदी करण्याचा चांगल्या प्रकारचा निर्णय घेतला आहे.
- हे कापूस उत्पादक शेतकरी यांना किमान चांगल्या प्रकारचे किंमत (MSP) देण्याचे हमी मिळते
Cotton rate हमी भाव
शासनाने या हंगामासाठी कापसाचा हमी भाव ८५०० (आठ हजार पाचशे रुपये) प्रति क्विंटल देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कापसाच्या उत्पादनाचा किमान मोबदला मिळणार आहे.
कापूस खरेदी केंद्रांची स्थापना राज्यभरात ३० कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या केंद्रांद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल (कापूस) थेट विकण्याची सुविधा दिली जाणार आहे.
Cotton rate कीटकांसाठी उपाय
गुलाबी बोंडअळीसारख्या कीटका च्या नियंत्रणासाठी सरकार कृषी विभागा द्वारे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याशिवाय सेंद्रिय कीटकनाशकांच्या वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. कापसाचे दर
Cotton rate कापूस उत्पादन
जागतिक बाजारपेठेत सेंद्रिय कापसाची मागणी वाढत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेऊन उच्च दर्जाचा कापूस उत्पादन केल्यास त्यांना चांगला फायदा मिळू शकेल.
महाराष्ट्रातील कापूस लागवडीला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत असला, तरी योग्य धोरणे आणि उपाययोजनांनी या क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करता येऊ शकते.
सरकार, शेतकरी संघटना, कृषी विद्यापीठे आणि खाजगी क्षेत्र यांच्या समन्वयाने कापूस लागवडीच्या समस्यांवर मात करता येते.
शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि बाजारपेठांशी थेट संबंध यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारू शकते.
कापूस हे केवळ पीक नसून लाखो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. त्यासाठी कापसाच्या पिकाची शेती विकासासाठी दीर्घकालीन धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, आर्थिक मदत आणि बाजार माहितीच्या माध्यमातून सक्षम केले पाहिजे. तसेच कापूस आधारित उद्योगांना चालना देऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करता येईल.