tractor subsidy ट्रॅक्टर अनुदान योजना शेतीत यांत्रिकीकरण वाढवण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २३ मे २०२५ रोजी नवीन शासन निर्णय (GR) जाहीर करण्यात आला असून, त्यानुसार “राज्य पुरस्कृत कृषी यंत्रीकरण योजना 2025-26” अंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी सव्वा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.
ट्रॅक्टर अनुदान योजना ही योजना केंद्र शासनाच्या कृषी यंत्रीकरण योजनेतून ट्रॅक्टरसाठी अनुदान नसल्यामुळे राज्य शासनाने स्वतंत्रपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एकूण 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्याला प्रशासकीय मान्यता देखील मिळाली आहे. म्हणजेच, ट्रॅक्टर खरेदीसाठी आता शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सहाय्यात मोठा बदल आणि दिलासा मिळणार आहे.
हा निर्णय खास करून अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, अल्पभूधारक आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी घेतला गेला आहे. ही योजना १२ सप्टेंबर २०१८ च्या GR नुसारच्या अटीशर्तींवर आधारित आहे. त्यामुळे त्यामध्ये पारदर्शकता, पात्रता व वितरणाच्या अटी यांचा समावेश आहे.
tractor subsidy योजनेची पार्श्वभूमी आणि गरज
केंद्र शासनाच्या योजनेतून ट्रॅक्टर वगळण्यामुळे निर्माण झालेली गरज
गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र शासनाच्या कृषी यंत्रीकरण योजनेतून ट्रॅक्टरसारख्या मुख्य यंत्रासाठी अनुदान दिलं जात नव्हतं. केंद्राची योजना इतर अवजारे – जसे की रोटावेटर, थ्रेशर, स्प्रे पंप इत्यादीसाठी मर्यादित होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना सर्वात महत्त्वाचं आणि खर्चिक साधन – ट्रॅक्टर – खरेदी करता येत नव्हतं.
ट्रॅक्टर हे केवळ जमीन नांगरण्यासाठी नव्हे, तर संपूर्ण शेतीच्या यांत्रिकीकरणाचे केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हे यंत्र अत्यावश्यक असूनही अनुदानाअभावी अनेकजण ट्रॅक्टर घेण्यास असमर्थ होते.
राज्य शासनाची प्रतिक्रिया आणि उपाय
ट्रॅक्टर अनुदान योजना ही गरज ओळखून राज्य शासनाने स्वतंत्रपणे राज्य पुरस्कृत कृषी यंत्रीकरण योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, या योजनेत केवळ ट्रॅक्टरसाठीच अनुदान देण्यात येणार आहे – जे केंद्राच्या योजनेमध्ये नव्हतं. अशा प्रकारे, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊन सर्जनशील उपाय शोधला आहे.
नव्याने सादर केलेल्या योजनेचे वैशिष्ट्य – ट्रॅक्टरसाठी थेट अनुदान
कोणत्या शेतकऱ्यांना किती टक्के अनुदान?
या योजनेत अनुदानाचे प्रमाण शेतकऱ्यांच्या वर्गीकरणानुसार वेगवेगळे आहे:
- SC/ST, महिला, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी:
- ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या 50% किंवा ₹1,25,000, जे कमी असेल ते अनुदान दिलं जाईल.
- इतर सर्व बहुभूधारक शेतकरी:
- ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या 40% किंवा ₹1,00,000, जे कमी असेल ते अनुदान दिलं जाईल.
यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास शेतकऱ्यांना जास्त मदत मिळणार असून, शेतकीच्या क्षमतेतही वाढ होणार आहे.
अनुसूचित जाती, महिला, अल्पभूधारकांसाठी विशेष सवलती
या विशेष गटातील लाभार्थ्यांना अधिक अनुदान मिळणार आहे. यामागील उद्दिष्ट म्हणजे:
- महिलांना शेतीमध्ये आर्थिक स्वावलंबी बनवणे.
- अल्पभूधारकांना ट्रॅक्टरसारखे महाग यंत्र खरेदी करण्यास सक्षम बनवणे.
- मागास जाती-जमातींना शेतीच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.
tractor subsidy निधीचे वितरण – 400 कोटींची तरतूद
अनुदानासाठी निधी कुठून येणार?
राज्य शासनाने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 400 कोटी रुपयांचा विशेष निधी राखीव ठेवला आहे. या निधीला वित्त विभागाची मान्यता मिळालेली आहे आणि याचा वापर फक्त ट्रॅक्टर अनुदानासाठी होणार आहे.
GR मध्ये दिलेली अटी व अंमलबजावणी प्रक्रिया
या योजनेची अंमलबजावणी १२ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींनुसार होईल. यामध्ये:
- लाभार्थ्यांची निवड निकषानुसार पारदर्शक पद्धतीने होईल.
- फसवणूक टाळण्यासाठी आधार सीडिंग व केवायसी बंधनकारक असेल.
- पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टल वर स्वीकारले जातील.
अर्ज प्रक्रिया – महाडीबीटी प्रणालीद्वारे लाभ कसा मिळवायचा?
अर्ज करण्याची पद्धत
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना महा DBT (Direct Benefit Transfer) पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल. हे पोर्टल शेतकऱ्यांसाठी बनवलेले अधिकृत व्यासपीठ आहे, जिथे सर्व शासकीय अनुदानाच्या योजना उपलब्ध असतात.
अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- 7/12 उतारा (शेतीच्या मालकीचे प्रमाणपत्र)
- बँक पासबुक
- जात प्रमाणपत्र (जर लाभार्थी SC/ST असेल)
- महिला शेतकरी असल्यास – महिला असल्याचे प्रमाणपत्र (बँक खात्यावर नाव, आधार इत्यादी)
- शेती यांत्रिकीकरणासाठी मागणी अर्ज
हे सर्व कागदपत्र महा DBT पोर्टलवर स्कॅन करून अपलोड करावे लागतील. नंतर अर्जाची प्राथमिक पडताळणी कृषी विभाग करेल. पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार झाल्यावर त्यांना अनुदान मंजुरीचे एसएमएस आणि ईमेल द्वारे कळवण्यात येईल.
खात्यावर थेट अनुदान मिळण्याची प्रक्रिया
योजना पूर्णतः डिजिटल पद्धतीने राबवली जाणार आहे. मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांचे अनुदान DBT प्रणालीद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जाईल. यामुळे कोणतीही मध्यस्थी नसेल, फसवणूक टाळता येईल आणि वेळ वाचेल.
जर शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना आधार नंबर बँक खात्याशी लिंक केला असेल, तर त्यांना पैसा थेट त्यांच्या खात्यात येईल. जर ते लिंक नसेल, तर DBT ची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पैसे थांबतील.
योजना शेतकऱ्यांसाठी कशी उपयुक्त ठरणार आहे?
ट्रॅक्टरमुळे यांत्रिकीकरणात होणारी वाढ
ट्रॅक्टर अनुदान योजना शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर केवळ एक वाहन नाही – ती एक बहुउपयोगी शेती मशीन आहे. ट्रॅक्टरमुळे शेतकरी नांगरणी, पेरणी, खत फवारणी, पीक काढणी अशा अनेक कामांमध्ये कमी वेळात अधिक काम करू शकतात.
- मजुरांवर अवलंबित्व कमी होते
- उत्पादन खर्चात बचत होते
- वेळ वाचतो
- उत्पादकता वाढते
आजवर केवळ मोठ्या शेतकऱ्यांकडे ट्रॅक्टर होते, पण या योजनेमुळे आता लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही ट्रॅक्टर खरेदी करता येणार आहे.
उत्पादनात व श्रमात बचत
शेतीत जास्त मेहनत कमी उत्पादन – ही समस्या अनेक शेतकऱ्यांना भेडसावत होती. पण यांत्रिकीकरणामुळे आता हे चित्र बदलणार आहे. ट्रॅक्टरमुळे:
- कामात शारीरिक श्रम कमी लागतात
- दिवसाची कामगिरी काही तासात होते
- एकाच शेतात अधिक पीक घेणे शक्य होते
ट्रॅक्टर अनुदान योजना राज्य शासनाने ही योजना सुरु करून शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीकडे वळण्याची खरी संधी दिली आहे.
योजनेशी संबंधित सामान्य शंका आणि स्पष्टता
- प्रश्न: मी २ एकर जमीनधारक आहे, मला किती अनुदान मिळेल?
उत्तर: जर तुम्ही अनुसूचित जाती-जमाती, महिला किंवा अल्पभूधारक असाल, तर तुम्हाला ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या 50% किंवा ₹1,25,000 पर्यंत अनुदान मिळेल – जे कमी असेल ते. - प्रश्न: मी यापूर्वी ट्रॅक्टर घेतला आहे, तरीही मी अर्ज करू शकतो का?
उत्तर: जर तुम्ही याआधी ट्रॅक्टर अनुदान योजना या योजनेचा लाभ घेतला नसेल आणि पात्रतेचे निकष पूर्ण करत असाल, तर हो, तुम्ही अर्ज करू शकता. - प्रश्न: अर्ज करताना तांत्रिक अडचण आल्यास काय करायचे?
उत्तर: तुमच्या जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा किंवा महा DBT हेल्पलाइन क्रमांकावर कॉल करा. - प्रश्न: ही योजना फक्त ट्रॅक्टरसाठीच आहे का?
उत्तर: हो, राज्य पुरस्कृत कृषी यंत्रीकरण 2025-26 योजना केवळ ट्रॅक्टर खरेदीसाठीच लागू आहे.
निष्कर्ष
राज्य शासनाने २३ मे २०२५ रोजी जाहीर केलेला ट्रॅक्टर अनुदान योजना 2025-26 साठीचा GR म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी एक नवा आशेचा किरण आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील लहान, अल्पभूधारक, महिला आणि मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना आता स्वतःचा ट्रॅक्टर खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.
ट्रॅक्टर अनुदान योजना हे केवळ एक यांत्रिक साधन नव्हे, तर शेतीतल्या श्रमावरचा भार हलका करणारा, वेळ आणि पैसा वाचवणारा, उत्पादनक्षमता वाढवणारा – असा बहुपरिणामी बदल आहे. राज्य सरकारने फक्त आर्थिक सहाय्य दिलं नाही, तर नवीन युगातील शेतीकडे नेणारा मार्ग उघडून दिला आहे.
400 कोटी रुपयांच्या निधीच्या माध्यमातून शेकडो शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, पारदर्शकतेसाठी महा DBT प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे कोणतीही मध्यस्थी न करता लाभार्थ्यांना थेट खात्यावर अनुदान मिळेल.
ही योजना केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाला बळ देणारी, आधुनिक शेतीकडे वाटचाल करणारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी निर्णायक ठरणारी आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
1. ट्रॅक्टरसाठी किती अनुदान मिळेल?
→ अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या 50% किंवा ₹1,25,000 (जे कमी असेल) अनुदान मिळेल. इतर शेतकऱ्यांना 40% किंवा ₹1,00,000.
2. अर्ज कसा करायचा?
→ महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल. आधार कार्ड, 7/12 उतारा, बँक पासबुक यांसारखी कागदपत्रे लागतील.
3. या योजनेत कोण पात्र आहेत?
→ राज्यातील सर्व शेतकरी पात्र आहेत. मात्र योजना SC/ST, महिला, अल्पभूधारक यांना प्राधान्य देते.
4. अनुदान कधी मिळेल?
→ पात्र अर्जदारांची यादी तयार झाल्यानंतर DBT च्या माध्यमातून थेट खात्यावर अनुदान जमा होईल.
5. ट्रॅक्टर अनुदान योजना केंद्र शासनाची आहे का?
→ नाही. ही पूर्णतः राज्य शासनाची स्वतंत्र योजना आहे, कारण केंद्र योजनेत ट्रॅक्टरसाठी अनुदान नाही.