shimla agreement : काय आहे शिमला करार जो रद्द करण्याची धमकी पाकिस्तान भारताला देत आहे.

shimla agreement : 22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाम येथे अतिरेकी हल्ला झाला. या अतिरेकी हल्ल्यांमध्ये अनेक निष्पाप लोकांना आपला जीव गमावावा लागला. या हल्ल्याचा परिणाम पाकिस्तानला दाखवून देण्यासाठी भारत सरकारने अनेक कठोर कारवाया करण्याचा निर्णय घेतला. भारत सरकारच्या या निर्णयाला घाबरून पाकिस्तानने भारतासोबतचा शिमला करार रद्द करण्याची देखील धमकी भारताला दिली आहे.

shimla agreement

1972 मध्ये झालेला shimla agreement हा करार यामध्ये असे ठरले होते की, आपसातील वाद हे शांततेने आणि संवादाने सोडवण्यात येतील. या निर्माण होणाऱ्या वादामध्ये कोणताही तिसरा पक्ष हस्तक्षेप करणार नाही असा हा करार करण्यात आला होता.

व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप येथे क्लीक करा

भारताचे कठोर निर्णय

पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने अनेक कठोर निर्णय घेतले. ज्यामध्ये प्रामुख्याने सिंधू जल करार स्थगित केला. त्यासोबतच पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा न देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. दिल्लीमधील पाक उच्चोगातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याबाबतचा देखील निर्णय घेण्यात आला. यासारख्या कठोर निर्णयामुळे पाकिस्तान सरकारचा दबाव अधिक वाढला आहे.

हे पण वाचा:
hakka sod patra hakka sod patra : हक्क सोड प्रमाणपत्र म्हणजे काय?

भारताच्या निर्णयाने कठोर निर्णयामुळे दबावात असणाऱ्या पाकिस्तानने त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये भारतासारखीच प्रत्युत्तरे देण्याबाबतची चर्चा झाली. या चर्चा मध्ये सर्वात महत्त्वाचे विधान होते ते म्हणजे आता शिमला करार shimla agreement रद्द करण्याबाबत. पाकिस्तान भारताला शिमला करार रद्द करण्याबाबतची धमकी देखील देत आहे. जो करा रद्द करण्याची धमकी पाकिस्तान देत आहे तो करार म्हणजे शिमला करार. शिमला करार नेमका आहे तरी काय याची माहिती जाणून घेऊ.

शिमला करार कधी करण्यात आला

भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये शिमला करार करण्यात आला. शिमला कराराची सुरुवात ही 1971 च्या भारत पाकिस्तान युद्धानंतर झाली. या युद्धामध्ये भारताने पाकिस्तानचा पूर्व भाग स्वतंत्र केला होता. या युद्धामध्ये पाकिस्तानी सैनिकांनी आपली शरणागती पत्करली होती. या युद्धामध्ये तब्बल पाकिस्तानचे 90 हजार सैनिक भारताच्या ताब्यात होते. भारताने पश्चिम पाकिस्तानचा 5000 चौरस मैल भूभाग देखील आपल्या ताब्यात घेतला होता.

भारत पाकिस्तान या युद्धानंतर सुमारे सोळा महिन्यानंतर दोन जुलै 1972 रोजी तात्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान जुल्फीकार अली भुट्टो यांच्यामध्ये हिमाचल प्रदेश राज्याची राजधानी शिमला या ठिकाणी हा ऐतिहासिक करार करण्यात आला.

हे पण वाचा:
sucess story sucess story : पुरुषोत्तम कोकरे यांची ‘उपजिल्हाधिकारी’ पदावर निवड

का केला शिमला करार shimla agreement

भारत पाकिस्तान युद्धामध्ये भारताने विजय मिळवल्यानंतर भारत पाकिस्तान मध्ये हा shimla agreement शिमला करार का करण्यात आला? भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये करण्यात आलेला हा शिमला करार हा या दोन देशांमधील संबंध सामान्य करण्यासाठी करण्यात आला होता. भविष्यात निर्माण होणारा कोणताही वाद शांततेने आणि संवादानेच सोडवण्यासाठी हा करार करण्यात आला. या करारामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले की भारत आणि पाकिस्तान आपले सर्व मुद्दे परस्पर चर्चेनेच सोडवतील. कोणत्याही तिसऱ्या देशाला किंवा संस्थेला यांच्या या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

या शिमला करारामध्ये shimla agreement महत्त्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे भारत पाकिस्तान कश्मीर मधील नियंत्रण रेषा (loc). कश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषा एकमेकांच्या संमतीने मान्य करतील. या नियंत्रण रेषेमध्ये एकतर्फी पणे कोणीही कोणताही बदल करू शकणार नाही. या करारामध्ये एकमेकांविरुद्ध बळाचा वापर युद्ध करणे किंवा खोटं प्रचार करणार नाही असे देखील या करारामध्ये ठरवण्यात आले. भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देश एकमेकांसबत शंकरातील आणि त्यांच्यातील संबंध अधिक सुधारतील.

या शिमला कराराच्या अनुषंगानेच भारताने पाकिस्तानचे 90 हजार सैन्य कोणत्याही अटी शिवाय सोडून दिले. त्यासोबतच भारताने मिळवलेला भूभागही या करारानंतर सोडून देण्यात आला. या करारानंतर पाकिस्तानने देखील भारतीय कैद्यांना सोडून दिले. पण आजच्या स्थितीनुसार भारताने दहशतवादी कारवाया बाबत पाकिस्तानला घेरले असता आणि महत्त्वाचं म्हणजे सिंधू जल करार रद्द करण्याबाबतचे मोठे पाऊल उचलले असताना पाकिस्तान भारतासोबतचा शिमला करार रद्द करण्याबाबतची धमकी भारताला देत आहे.

हे पण वाचा:
tushar deshpande tushar deshpande: तुषार देशपांडेचा सलामीवीराला सॅल्यूट, पंजाब किंग्सचा डाव सुरूवातीलाच कोसळला!

गायरान जमिनी बाबत सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

Leave a Comment