shet rasta rule : 22 मे 2025 चा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाने 22 मे 2025 रोजी शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. एक नवीन GR (शासन निर्णय) जारी करत, शासनाने शेत रस्त्यांच्या रुंदीचा प्रश्न मिटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामधून शेतकऱ्यांना आता किमान 3 ते 4 मीटर रुंद शेत रस्ते मिळणार आहेत आणि त्या रस्त्यांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेतली जाणार आहे.
शेत रस्ते हा निर्णय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. राज्यातील शेतकरी आपल्या शेतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी अरुंद, कुचकामी रस्त्यांवरून जाण्याच्या अडचणीत होते. विशेषतः यांत्रिकीकरण झाल्यानंतर, ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर अशा अवजड यंत्रसामग्री शेतात घेऊन जाणे शक्य नव्हते.
पण आता शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना हक्काने, कायदेशीरपणे आणि सहजपणे मोठा, मोकळा रस्ता मिळेल. ही फक्त सुविधा नाही, तर आधुनिक शेतीकडे जाणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
shet rasta rule नवीन GR ची पार्श्वभूमी
शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि मागण्या
गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी विविध ठिकाणी प्रशासनाकडे मागणी करत होते की त्यांना शेतात जाण्यासाठी योग्य रुंद रस्ता (शेत रस्ते) मिळावा. परंतु रस्त्यांची योजना तयार करणे, जागा उपलब्ध करणे आणि त्यांची नोंद घेणे हे खूप वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीचे काम होते.
खूपदा स्थानिक शेतजमिनींच्या मालकांमध्ये वाद उद्भवायचे, कारण पारंपरिक पाऊलवाटा हे रस्त्याच्या नावाने वापरले जात होते, परंतु त्यांची कोणतीही अधिकृत नोंद नव्हती. त्यामुळे अनेकवेळा रस्ता बंद होणे, प्रवेश नाकारला जाणे अशा समस्या निर्माण होत होत्या.
यांत्रिकीकरणामुळे रस्त्यांची वाढती गरज
आज शेतामध्ये मॉडर्न मशिनरी चा वापर प्रचंड वाढलेला आहे. ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर, स्प्रे मशीन इ. घेऊन शेतात पोहोचण्यासाठी चांगल्या रस्त्यांची आवश्यकता आहे. जिथे ट्रॅक्टर चालू शकत नाही, तिथे शेती कशी होणार?
यामुळे शासनाने हे लक्षात घेतले आणि शेवटी 22 मे रोजी हा नवीन GR जारी केला. या GR मुळे केवळ शेत रस्ते उपलब्ध होणार नाहीत, तर त्यांच्या कायदेशीर नोंदी सातबारा उतारावर होतील – जे भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी फारच उपयुक्त ठरेल.
कायद्यानुसार शेतकऱ्यांचा रस्ता मिळवण्याचा हक्क
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 – कलम 143
शेत रस्ते या अधिनियमाच्या कलमानुसार, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या रस्त्याचा वापर करण्याचा हक्क आहे. यामध्ये राज्य शासनाने स्पष्ट केलं आहे की, रस्ता फक्त वाहतुकीसाठी नसून, तो शेतीच्या कामासाठी अनिवार्य आहे.
कलम 143 मध्ये शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचा शेतीसाठी उपयुक्त वापर करण्याचा कायदेशीर अधिकार दिला आहे. त्यामुळे शासनाने हे लक्षात घेऊन शेत रस्त्यांच्या बाबतीत सकारात्मक पावले उचलली आहेत.
shet rasta rule मामलातदार ऍक्ट 1906 – कलम 5
कलम 5 नुसार, शेत रस्त्यावर अडथळा निर्माण झाल्यास, संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येते आणि त्या अडथळ्याच्या विरोधात मनाई हुकूम दिला जाऊ शकतो. म्हणजे, कोणी जाणीवपूर्वक रस्ता बंद केला किंवा अडथळा निर्माण केला, तर प्रशासन त्याविरोधात कारवाई करू शकते.
shet rasta rule GR मध्ये काय नवं आहे?
शेत रस्ते किमान रुंदी
GR नुसार, पारंपरिक अरुंद रस्त्याऐवजी किमान 3 ते 4 मीटर रुंद रस्ते उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टरसारखी अवजारे सहज शेतात पोहोचू शकतील.
रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी आणि निवड प्रक्रिया
शेतकरी ज्या रस्त्याची मागणी करतो, त्या रस्त्याची पाहणी केली जाईल, नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, शेजारील भूधारकांचा हक्क याचा विचार करून योग्य रस्ता निश्चित केला जाईल.
रस्ता शक्यतो थेट, सरळ आणि शेतात जाण्यास सोयीचा असावा. काही वेळा थोडा लांब रस्ता जरी लागला, तरी तो अधिक सुरक्षित आणि रुंद असेल.
रस्ता मंजुरीसाठी प्रक्रियेत बदल
पर्यायी मार्ग, नैसर्गिक वाटा आणि शेजाऱ्यांच्या हक्कांचा विचार
शासनाच्या नव्या GR नुसार, शेत रस्त्यांची मंजुरी देताना काही गोष्टींचा विशेष विचार करण्यात येणार आहे. जसे की:
- पाहणी प्रक्रियेदरम्यान, शेतकऱ्यांनी मागणी केलेल्या रस्त्याचा प्रत्यक्ष नकाशा आणि भौगोलिक परिस्थिती तपासली जाईल.
- जिथे थेट रस्ता देणे शक्य नाही, तिथे पर्यायी मार्ग निवडण्यात येईल.
- नैसर्गिक वाटा, पाऊलवाटा, आधीपासूनच्या वहिवाटीचे मार्ग यांचा अभ्यास केला जाईल.
- शेजारील भूधारकांच्या हक्कांमध्ये अडथळा येणार नाही याची खात्री केली जाईल.
या प्रक्रियेचा उद्देश एकच आहे – शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक रस्ता देताना इतर कोणालाही नुकसान न होईल, आणि भविष्यात वाद निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेणे.
थोडा लांब असलेला पण सोयीस्कर मार्ग निवडण्याचा सल्ला
जर थेट रस्ता देणे शक्य नसेल, तर GR मध्ये स्पष्ट निर्देश आहेत की थोडा लांब असलेला मार्ग जरी निवडला तरी चालेल, परंतु तो रुंद आणि सुरक्षित असावा.
उदाहरणार्थ, एका शेतातून रस्ता जाता येणार नसेल, तर त्याच्या शेजारील शेतातून वळसा घेत, थोडा अधिक अंतर कापून रस्ता देण्याची मुभा अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी रस्ता उपलब्ध होतोच, शिवाय स्थानिकांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते.
बांधावरून रस्ता देताना घ्यावयाची काळजी
जमिनीची धूप आणि जल व्यवस्थापन
shet rasta rule GR मध्ये म्हटले आहे की शेत रस्त्यांसाठी बांध वापरायचा असल्यास, तेव्हा नैसर्गिक बांधाची रचना बिघडू नये याची दक्षता घ्यावी.
बांध हे फक्त जमिनीचे सीमारेषा दाखवण्यासाठी नसतात, तर ते पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी, मातीची धूप थांबवण्यासाठी, आणि सिंचनासाठी महत्त्वाचे असतात.
त्यामुळे बांधावरून रस्ता देताना:
- पावसाळ्यात पाणी वाहून जाऊ नये यासाठी योग्य उतार ठेवावा.
- दोन्ही बाजूंना स्पष्ट सीमारेषा आखाव्यात.
- अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे.
सीमांची स्पष्ट नोंद
रस्त्यासाठी जर बांध वापरण्यात येणार असेल, तर GR मध्ये स्पष्ट आदेश आहेत की दोन्ही बाजूंच्या सीमांची लेखी व नकाशावर नोंद असावी.
हे का आवश्यक आहे?
कारण भविष्यात शेतीच्या सीमांवरून वाद होऊ शकतात. जर रस्त्याची सीमा स्पष्ट असेल, तर कोणत्याही भूमीधारकाकडून विरोध होणार नाही आणि न्यायालयीन कारवाईची गरज भासणार नाही.
सातबारा उताऱ्यावर नोंद कशी होईल?
गट नंबर, सर्वे नंबर, रस्त्याची लांबी व दिशा यांची माहिती
GR मध्ये पहिल्यांदाच अत्यंत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे – तो म्हणजे शेत रस्त्याची माहिती सातबारा उताऱ्यावर ‘इतर हक्क’ या सदरात नमूद केली जाणार आहे.
या माहितीमध्ये खालील बाबी स्पष्टपणे नमूद केल्या जातील:
- रस्ता कोणत्या शेतातून जात आहे, त्याचा गट नंबर
- त्या जमिनीचा सर्वे नंबर
- रस्त्याची रुंदी, लांबी, दिशा
- रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंच्या सीमारेषा
‘इतर हक्क’ सदरात नोंद घेण्याचे निर्देश
shet rasta rule हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील मालमत्ता अधिकारांचे संरक्षण करतो. कारण सातबारा उतारावर नोंद असल्यास:
- रस्त्यावर कोणी अडथळा निर्माण करू शकत नाही.
- शेतकरी न्यायालयात रस्त्याचा दावा करू शकतो.
- भविष्यात विक्री करताना जमिनीचा मार्केट व्हॅल्यू वाढतो, कारण रस्ता अधिकृतपणे उपलब्ध असतो.
अर्ज आणि निर्णय प्रक्रियेची मुदत
90 दिवसांत अंतिम आदेश
GR मध्ये एक फार महत्त्वाचा भाग म्हणजे वेळेच्या मर्यादेचे पालन. शेतकरी जेव्हा एखाद्या शेत रस्त्यासाठी अर्ज करतो, तेव्हा:
- संबंधित अधिकारी त्या अर्जावर 90 दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असेल.
- त्यानंतर मनाई हुकूम किंवा रस्त्याच्या मंजुरीचा आदेश दिला जाईल.
- यामुळे अनावश्यक विलंब टाळता येणार आहे.
विलंब टाळण्यासाठी स्पष्ट वेळमर्यादा
पूर्वी काय होतं? अर्ज करून शेतकरी वर्षभर वाट पाहत होते. अधिकारी प्रकरण प्रलंबित ठेवायचे. आता तसे होणार नाही. कारण GR मध्ये स्पष्ट नियम दिले आहेत की शेतकऱ्याच्या अर्जावर कारवाई ही 90 दिवसांत निकाली काढावी लागेल.
शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे
shet rasta rule यांत्रिकी अवजारे सहज पोहचवता येणे
नवीन GR नुसार शेतकऱ्यांना मिळणारे सर्वात मोठे फायदे म्हणजे आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या यांत्रिकी अवजारांची सोपी वाहतूक. पूर्वी अरुंद पाऊलवाटांमधून ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर यासारखी अवजारे शेतात घेऊन जाणे अत्यंत कठीण होते. यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक वेळा या यंत्रांची कामे अर्धवट ठेवावी लागायची किंवा महागडे पर्यायी मार्ग वापरावे लागत होते.
आता 3 ते 4 मीटर रुंद रस्ते उपलब्ध झाल्यामुळे:
- शेतकऱ्यांच्या अवजारांची वाहतूक सोपी होईल.
- कामाची गती वाढेल.
- उत्पादनक्षमतेमध्ये वाढ होईल.
- यांत्रिकीकरणाच्या संधी अधिक मिळतील.
या सगळ्यामुळे शेतीसाठी लागणारा वेळ वाचेल, मजुरांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि शेतकऱ्याचा खर्चही कमी होईल.
मालवाहतुकीचा खर्च आणि वेळ वाचवणे
shet rasta rule शेतीतून शेतमाल बाजारात पोहोचवताना वाहतुकीचे मोठे आव्हान होते. रस्त्यांअभावी अनेक शेतकऱ्यांना बैलगाड्या, शिडी, किंवा मजूरांच्या सहाय्याने माल वाहून न्यायचा पर्याय निवडावा लागत असे.
परंतु आता:
- मोठे ट्रक, लहान वाहने थेट शेतापर्यंत पोहोचतील.
- शेतमाल खराब होण्याचा धोका कमी होईल.
- वेळेवर मार्केटमध्ये पोहोचल्यामुळे दरही चांगले मिळतील.
- थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचता येईल.
शेतमालाच्या विक्रीत अधिक फायद्याची शक्यता वाढते, कारण रस्त्यांमुळे साखळीतील मधले दलाल वाचतात आणि नफा थेट शेतकऱ्याला मिळतो.
GR चे महत्त्व आणि उपलब्धता
अधिकृत संकेतस्थळावर GR उपलब्ध
हा GR महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर maharashtra.gov.in उपलब्ध आहे. या GR मध्ये संपूर्ण माहिती स्पष्टपणे नमूद आहे – कायद्याचे कलम, प्रक्रियेचे टप्पे, अधिकार्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि शेतकऱ्यांचे हक्क.
GR ची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्यात आली आहे, त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने ती एकदा वाचून नक्की पाहावी.
शेतकऱ्यांसाठी पुढील पावले
- जर आपल्या शेतीला रस्ता नसेल किंवा अरुंद रस्ता असला, तर त्वरित अर्ज करा.
- तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसील कार्यालयात संपर्क साधा.
- अर्ज करताना रस्त्याची मागणी स्पष्ट नमूद करा – लांबी, रुंदी, दिशा.
- अर्जाची एक झेरॉक्स प्रत स्वतःजवळ ठेवा.
- 90 दिवसांच्या आत निर्णय न झाल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा.
shet rasta rule GR हे फक्त शासनाचे दस्तऐवज नाही, तर ते शेतकऱ्यांच्या जीवनशैलीत क्रांती घडवू शकणारा निर्णय आहे.
निष्कर्ष
22 मे 2025 रोजी राज्य शासनाने दिलेला हा GR म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन आशेचा किरण आहे. हा निर्णय केवळ शेतीसाठी रस्ते देणारा नसून, तो संपूर्ण कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा आहे.
शेतकऱ्यांची रोजची समस्या, यांत्रिकीकरणातील अडथळे, मालाची वाहतूक, सीमांचे वाद – या सगळ्या गोष्टींवर एकाच GR ने तोडगा काढलेला आहे.
रस्ता म्हणजे विकासाचा मार्ग आहे, आणि शेतीचा विकास म्हणजे देशाचा विकास. म्हणून हा निर्णय फक्त आजचा नाही, तर भविष्यातील परिवर्तनाची नांदी ठरू शकतो.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
1. नवीन शेत रस्त्यासाठी अर्ज कोठे करायचा?
तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज करावा लागतो.
2. अर्ज केल्यानंतर किती दिवसांत निर्णय मिळतो?
GR नुसार, 90 दिवसांच्या आत अंतिम आदेश द्यावा लागतो.
3. शेत रस्त्याची नोंद सातबाऱ्यावर कशी होते?
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ‘इतर हक्क’ या सदरात रस्त्याची माहिती नमूद केली जाते.
4. रस्त्याची किमान रुंदी किती आहे?
नवीन GR नुसार, किमान 3 ते 4 मीटर रुंदीचे रस्ते देणे आवश्यक आहे.
5. जर शेजाऱ्याने विरोध केला, तर काय करावे?
मामलदार ऍक्ट 1906 नुसार मनाई हुकूम घेता येतो, आणि अडथळा दूर करण्यासाठी अधिकृत आदेश मागवता येतो.