Seed Fertilizer Linking बियाणं हवंय? मग खत घ्या नाहीतर मिळणार नाही! अशी अरेरावी शेतकऱ्यांवर दरवर्षी केली जाते. पण आता राज्य सरकारने हा अन्याय थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बियाणे-खते ‘लिंकिंग’वर बंदी घालण्यासाठी स्वतंत्र कायदा येणार असून, शेतकरी आता त्यांच्या गरजेनुसार खरेदी करू शकणार आहेत. जबरदस्ती संपणार, पारदर्शकता येणार आणि शेतकऱ्याचा आत्मसन्मान अबाधित राहणार – हे सरकारचं मोठं पाऊल खरीप हंगामाआधीच शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारं ठरत आहे.
खरीप हंगाम जसजसा जवळ येतो आहे, तसतसे शेतकऱ्यांच्या तयारीलाही वेग आला आहे. पण या तयारीच्या काळात एक गोष्ट प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात असते – बियाणे आणि खते खरेदी करताना होणारी जबरदस्ती! याच गंभीर प्रश्नावर आता राज्य सरकारने थेट हस्तक्षेप केला असून, शेतकऱ्यांना बियाणे खते जबरदस्ती मध्ये दिलासा देणारा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.
Seed Fertilizer Linking शेतकऱ्यांवर ‘लिंकिंग’चा ताण का?
दरवर्षी हजारो शेतकरी जेव्हा बियाणे खरेदीसाठी कृषी दुकानदारांकडे जातात, तेव्हा त्यांच्यावर खतेही घेण्याची जबरदस्ती केली जाते. दुकानदार सांगतात – “बियाणं हवंय? तर हे खतही घ्यावं लागेल!”.
आता विचार करा – जर शेतकऱ्याला आधीच खत असेल किंवा त्याला ते नको असेल तर? पण त्याला ते घ्यावंच लागतं, कारण अन्यथा बियाणे मिळणार नाही!
यामुळे काय होतं?
- अनावश्यक खर्च
- गरज नसलेल्या खतांची खरेदी
- शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा
- आणि शेवटी नफ्यावर थेट परिणाम
राज्य सरकारचा ठाम निर्णय – ‘लिंकिंग’वर बंदी येणार!
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बीड जिल्ह्यातील पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा केली –
“शेतकऱ्यांवर कोणतीही जबरदस्ती होऊ नये, म्हणून बियाणे-खते लिंकिंग थांबवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची तयारी सुरू आहे.”
शेतकरी हक्क या निर्णयामुळे आता खते आणि बियाण्याची विक्री स्वतंत्रपणे होईल, आणि शेतकरी आपल्या गरजेनुसार काय घ्यायचं ते ठरवू शकतो. कोणतीही कंपनी किंवा दुकान यावर त्याचा दबाव टाकू शकणार नाही.
कायद्यासाठी समितीचा अहवाल तयार – लवकरच अंमलबजावणी!
Seed Fertilizer Linking या विषयावर कृषी विभागाच्या संयुक्त कृती समितीने एक अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. लवकरच त्यावर आधारित कायद्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
हा कायदा एकदा लागू झाला, की पुढील हंगामांमध्ये शेतकऱ्यांना कुठलीही अडवणूक होणार नाही.
शेतकऱ्यांच्या अनुभवावरून उघड झालेली वस्तुस्थिती
खेड्यापाड्यांत अनेक शेतकरी याचा दैनंदिन अनुभव घेतात –
“मी एका कंपनीचं बियाणं घेतलं, पण त्यांनी सांगितलं की त्याच बरोबर आमचं खतही घ्यावंच लागेल. मी नकार दिला तर त्यांनी बियाणं द्यायलाच नकार दिला!” अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मनाविरुद्ध खते खरेदी करावी लागतात, त्यावर खर्च वाढतो, आणि नफा कमी होतो. ही साखळी तोडण्यासाठीच सरकारचा हा निर्णय म्हणजे एक सकारात्मक क्रांतीच म्हणायला हरकत नाही.
खरीप हंगामासाठी सरकारची तयारी
Seed Fertilizer Linking उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या पत्रकार परिषदेत खरीप हंगाम 2025-26 साठीच्या तयारीचाही आढावा दिला:
✅ बियाणे आणि खते साठा आधीच तयार
✅ पीक विमा योजना अधिक प्रभावीपणे राबवणार
✅ जिल्हा नियोजन आराखड्यासाठी 575 कोटींचा निधी मंजूर
✅ ग्रामीण रस्ते, जलसंधारण, आरोग्य, शिक्षण, पशुधन विकास यावर भर
पीक विमा योजनेत नवीन विचार
काही भागांत शासकीय जमिनीवर पीक विमा घेतल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री स्वतः आढावा बैठक घेणार असून अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांनी काय लक्षात घ्यावं?
शेतकरी बांधवांनो, पुढच्या वेळी कृषी दुकानात गेल्यावर कोणीही तुम्हाला बळजबरीने खते विकायला सांगू शकत नाही.
राज्य सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे –
- शेतकऱ्याचा आत्मसन्मान जपणे
- त्याच्या खिशावर अन्याय होऊ न देणे
- आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, त्याला योग्य निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य देणे
निष्कर्ष:
हा प्रस्तावित कायदा म्हणजे फक्त एक नियम नव्हे, तर शेतकऱ्याच्या अधिकारांचं रक्षण करणारा ढाल आहे. बियाणे आणि खते खरेदीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार, जबरदस्ती थांबणार आणि शेतकऱ्याचं आर्थिक स्वातंत्र्य वाढणार.