satbara update : महाराष्ट्रात शेतकरी किंवा जमिनीशी संबंधित कोणीही असेल, तर ‘७/१२ उतारा’ ही एक अशी गोष्ट आहे जी प्रत्येकाच्या आयुष्यात खूप महत्त्वाची असते. पण अनेकांना याचा अर्थ नीट माहिती नसतो. ७/१२ म्हणजे काय तर, जमिनीच्या मालकी हक्काची आणि जमीन कशी वापरली जाते याची संपूर्ण माहिती असलेला कागद. हा कागद सरकार कडून मिळतो आणि तो आपल्या जमिनीचं ओळखपत्रच मानला जातो.
उदाहरण द्यायचं झालं, तर जसं आपल्या शाळेचं ओळखपत्र असतं, त्यात नाव, वर्ग, पालकाचं नाव आणि इतर माहिती असते. तसं जमिनीचं ओळखपत्र म्हणजे ७/१२. यात खालील माहिती असते:
- जमीन कोणाच्या नावावर आहे?
- किती एकर किंवा गुंठे आहे?
- जमिनीत कोणतं पीक घेतलं जातं?
- जमिनीवर कोणतं कर्ज आहे?
- कोणते जुने शेरे किंवा गहाणखत आहे?
पण ही सगळी माहिती अनेक वेळा जुनी असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्यानं कर्ज फेडलं असतं, तरीही त्याची नोंद ७/१२ वर कायम राहते. त्यामुळे जमीन विकायची असली, कर्ज घ्यायचं असलं, काही सरकारी काम करायचं असलं – तर अडचण येते. म्हणूनच ७/१२ उतारा योग्य आणि अपडेट असणं खूप गरजेचं आहे.
‘जीवंत ७/१२’ म्हणजे नक्की काय?
‘जीवंत ७/१२’ ही महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली एक खास मोहीम आहे. हिचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उतारा वर असलेल्या जुन्या, चुकीच्या आणि कालबाह्य नोंदी काढून टाकणे आणि त्याजागी खरी, सध्याची माहिती ठेवणे. म्हणजेच हा कागद ‘जिवंत’ बनवणे.
सरकारने हे लक्षात घेतलं की अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचा उतारा अचूक नसल्यामुळे प्रचंड अडचणी येतात. जुनं कर्ज, गहाणखत, जमीन वाद, जुने आदेश – हे सगळं उताऱ्यावर राहतं आणि त्याचा वापर करताना शेतकऱ्याला अडचण होते.
यामुळेच सरकारनं ठरवलं की आता ७/१२ उतारा ही माहिती अपडेट करायची. ज्या नोंदी कालबाह्य आहेत, त्या हटवायच्या. ज्या नोंदी चुकीच्या आहेत, त्या दुरुस्त करायच्या. आणि जी माहिती सध्याच्या मालकाची, वापराची, वारसाची आहे ती दाखवायची.
‘जीवंत ७/१२’ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हक्काचं आणि विश्वासार्ह कागदपत्र. ही मोहीम सुरू झाल्यामुळे आता उताऱ्यावरची माहिती बरोबर होणार आहे आणि शेतकऱ्यांना कोणत्याही व्यवहारासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जावं लागणार नाही.
पहिला टप्पा यशस्वी, आता सुरू झाला दुसरा टप्पा satbara update
‘जीवंत ७/१२’ मोहिमेचा पहिला टप्पा आधीच पूर्ण झाला आहे. या पहिल्या टप्प्यात मयत शेतकऱ्याची जमीन त्यांच्या वारसाच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. जीवंत सातबारा मोहिमेतुन अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काची जमीन आपल्या नावावर मिळाली आहे. जीवंत सातबारा मोहीम ही राज्य सरकार ने मोफत राबवली आहे. जमिनीचा हक्क वारसांना मिळवण्यासाठी कोणताही शुल्क भरावा लागला नाही.
हा अनुभव पाहून आता सरकारनं दुसरा टप्पा सुरू केला आहे, जो संपूर्ण महाराष्ट्रभर लागू करण्यात आला आहे. म्हणजे आता प्रत्येक जिल्हा, तालुका, गावात ही मोहीम पोहोचणार आहे. तलाठ्यांना सांगण्यात आलं आहे की, त्यांनी गावागावात जाऊन ७/१२ उतारा तपासायचा, जुनी माहिती काढून टाकायची आणि योग्य ती नोंद करायची.
दुसऱ्या टप्प्यात खालील कामे प्राधान्याने केली जात आहेत:
- परतफेड झालेलं पण उताऱ्यावर कायम असलेलं कर्ज काढून टाकणं
- सावकाराचे मागील कर्ज आणि गहाणखत हटवणं
- बिगरशेती वापराचे जुने आदेश दुरुस्त करणे
- महिला वारसांच्या जुने नोंदी तपासून योग्य त्या बदलांची नोंद करणे
- सार्वजनिक जागांबाबत स्पष्ट माहिती देणे – जसं की स्मशानभूमी, पंचायत मालकीची जमीन
तलाठी, तहसीलदार आणि अधिकाऱ्यांची भूमिका
या संपूर्ण मोहिमेमध्ये तलाठी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांची खूप महत्त्वाची भूमिका आहे. तलाठी हे गाव पातळीवरचे महसूल अधिकारी असतात. तेच ७/१२ उतारा तयार करतात, बदल करतात आणि त्यावर शेरे टाकतात. त्यामुळे त्यांच्या कामात पारदर्शकता आणि अचूकता खूप महत्त्वाची असते.
तलाठ्यांना सांगितलं आहे की त्यांनी गावोगाव फिरून जुने उतारे तपासावेत. जुने बोजे, गहाणखत, आदेश, वारसांच्या नोंदी आणि बंधने यांचा आढावा घ्यावा. त्यात चुकीचं काही सापडलं, तर ते हटवावं. जे योग्य असेल ते ठेवावं. यासाठी गावांमध्ये शिबिरे आयोजित केली जात आहेत जिथं तलाठी आणि शेतकरी समोरासमोर बसून माहिती तपासत आहेत.
तहसीलदार आणि मंडल अधिकारी या मोहिमेचं समन्वय करत आहेत. जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना संपूर्ण मोहिमेचं पर्यवेक्षण करायला सांगितलं आहे. प्रत्येक पातळीवर अहवाल तयार होतो आणि सरकारकडे सादर केला जातो.
शेतकऱ्यांना काय फायदे होणार?
या ‘जीवंत ७/१२’ मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड मोठा फायदा होणार आहे. या आधी जेव्हा कोणी जमीन विकायला किंवा खरेदी करायला जात असे, तेव्हा जुनी माहिती पाहून व्यवहार थांबवले जायचे. बँका कर्ज देताना जुने कर्ज दिसलं तर फाईल फेटाळून टाकायच्या. सरकारी योजना मिळवताना उताऱ्यावर गोंधळ असल्यामुळे अर्ज रद्द व्हायचा.
पण आता हे सगळं थांबणार आहे. कारण उताऱ्यावर केवळ खरी, सध्याची आणि अचूक माहितीच राहणार आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे:
- जमीन व्यवहार सोपे होतील – विक्री किंवा खरेदी करताना अडचण येणार नाही.
- कर्जप्रक्रिया सुलभ होईल – बँका आणि सहकारी संस्था लगेच कर्ज मंजूर करतील.
- सरकारी योजना पटकन मिळतील – उताऱ्यावर अचूक माहिती असल्यामुळे अर्ज लगेच मंजूर होतील.
- भूसंपादन किंवा मोबदला देताना त्रास होणार नाही
- वादग्रस्त प्रकरणं कमी होतील – कारण उताऱ्यावर सर्व स्पष्ट असेल.
या सगळ्यामुळे शेतकऱ्यांचं जगणं अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.