pothissa jamin kharedi आता पोट हिश्श्याचा नकाशा नसल्यास जमीन खरेदी विक्री होणार नाही.

pothissa jamin kharedi राज्यात जमीन खरेदी-विक्रीसंदर्भातील एक मोठा बदल झाला आहे. २८ एप्रिल २०२५ रोजी राज्य सरकारने राजपत्रात जाहीर केलेल्या नव्या नियमांनुसार, कोणतीही जमीन विकत घेताना पोटहिश्श्याचा अधिकृत नकाशा अनिवार्य करण्यात आला आहे. म्हणजेच, जमिनीच्या खरेदी दस्तात आता त्या जमिनीचा नकाशा जोडलेला नसेल, तर तो व्यवहारच मान्य होणार नाही.

मालमत्तेची अचूक ओळख अत्यंत गरजेची

पूर्वी अनेकदा असे घडत असे की, जमीन दाखवली जाई पण ती नेमकी कुठल्या सीमारेषांमध्ये आहे, हे स्पष्ट नसायचे. यामुळे शेजारच्या लोकांबरोबर वाद, कोर्टकेसेस आणि गुन्हेगारी कारवाया सुरू होत असत. सरकारचा या नव्या निर्णयामागचा हेतू स्पष्ट आहे – जमीन खरेदी-विक्रीतील वाद पूर्णपणे टाळणे.

पोटहिश्श्याचे नकाशे उपलब्धच नाहीत

जरी कायदा योग्य वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात बहुतेक जमिनींचे पोटहिश्श्याचे नकाशेच उपलब्ध नाहीत. मूळ गटाचे नकाशे उपलब्ध असले तरी त्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या वाट्याचा, म्हणजे पोटहिश्श्याचा नकाशा फारच कमी प्रकरणांमध्ये तयार केला गेलेला आहे. भूमिअभिलेख विभागाकडे नकाशे तयार करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही आणि लोकांनीही याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नव्हते.

pothissa jamin kharedi कर्नाटकात पूर्वीपासून याची अंमलबजावणी

शेजारच्या कर्नाटक राज्यात २००२ पासून पोटहिश्श्यांची मोजणी करून अधिकृत नकाशे देण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे तिथे जमीन खरेदी करताना असा कोणताही अडथळा येत नाही. महाराष्ट्रात मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने, एक एकर जमिनीतून २० गुंठे विकायचे असले तरी नकाशा नसल्यामुळे व्यवहार होऊ शकत नाही.

भविष्यातील निर्माण होणाऱ्या अडचणी आणि उपाय

भूमिअभिलेख विभागाकडे तातडीने कर्मचारी भरती करून पोटहिश्श्यांचे नकाशे तयार करावेत.
नागरिकांनी स्वतःहून नकाशा तयार करून घेण्याच्या प्रक्रियेला चालना द्यावी.
शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काही कालावधी वाढून (grace period) द्यावा .
जिल्हा स्तरावर माहिती मोहीम राबवावी.

शासनाचा उद्देश योग्य, पण अंमलबजावणीसाठी तयारी हवी

pothissa jamin kharedi जिल्हा भूमिअभिलेख अधीक्षक शिवाजी भोसले यांनी सांगितले की, हा कायदा जमिनीच्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी चांगला आहे. पण, राज्यभरातील निम्म्याहून अधिक जमिनींचे नकाशे अद्याप तयारच नाहीत. त्यामुळे शासनाने यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा आणि सुविधा तातडीने उभारायला हव्यात.

निष्कर्ष

pothissa jamin kharedi पोटहिश्श्याचा नकाशा सक्तीचा करणे ही एक चांगली आणि दीर्घकालीन फायदे देणारा निर्णय आहे. परंतु या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाने पूर्वतयारी करणे गरजेचे आहे. नागरिकांनीही यामध्ये पुढाकार घेतला, तर भविष्यातील जमिनीचे वाद मोठ्या प्रमाणावर टाळता येतील.