pocra scheme शेती हे आपल्या देशाचं मुळ आहे, आणि शेतकरी आपली खरी शक्ती. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांवर खूप संकटं आली आहेत – कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, तर कधी बाजारात भाव पडणे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सरकारने २०१८ मध्ये ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना’ सुरू केली.
या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे — शाश्वत शेतीला चालना देणे, पायाभूत सुविधा तयार करणे आणि शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे. पारंपरिक शेती करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येतात – पाण्याचा तुटवडा, जुनी साधनं, कमी उत्पादन, साठवणुकीची अडचण, आणि बाजारात कमी भाव. या सगळ्यावर उपाय म्हणून ही योजना आहे.
या योजनेतून शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे ट्रॅक्टर, स्प्रे मशीन, पॉलीहाऊस, साठवणूक गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, जलसंधारण व्यवस्था अशा अनेक बाबतीत. एकूणच ही योजना म्हणजे शेतीसाठी सर्व बाजूंनी मदतीचा हात.
pocra scheme पहिल्या टप्प्याचा यशस्वी अनुभव
pocra scheme २०१८ मध्ये जेव्हा ही योजना सुरू झाली, तेव्हा ती केवळ १६ जिल्ह्यांतील ५२२० गावांमध्येच राबवण्यात आली होती. पण याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. हजारो शेतकऱ्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला, आधुनिक साधनं घेतली, पाणी साठवण्यासाठी शेततळं केलं, पॉलीहाऊस उभारलं, आणि आपलं उत्पादन वाढवलं.
या यशस्वी परिणामांनंतर सरकारने ठरवलं की ही योजना आणखी मोठ्या प्रमाणावर राबवायची. त्यामुळे आता दुसऱ्या टप्प्यात २१ जिल्ह्यांमधील ७२०१ गावांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे. आणि विशेष म्हणजे जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ही योजना आता तब्बल १२,००० गावांमध्ये पोहोचणार आहे. दुसऱ्या टप्यात या गावात राबवली जाणार योजना पहा यादी :- पोकरा 7201 गावांची यादी
ही योजना आता केवळ ‘अनुदान’ देण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती एक संपूर्ण ग्रामीण शेती विकास मॉडेल बनवली जात आहे. म्हणजे केवळ ट्रॅक्टर किंवा पंपच नव्हे, तर साठवणूक, मार्केटिंग, प्रक्रिया केंद्र, ब्रँडिंग, आणि विक्रीसुद्धा या योजनेचा भाग बनवण्यात आला आहे.
कोणते फायदे मिळणार शेतकऱ्यांना?
या योजनेत शेतकऱ्यांना थेट आणि प्रात्यक्षिक फायदे मिळणार आहेत. यात केवळ शेतीसाठीच नाही, तर पर्यायी व्यवसायांसाठीही मदत मिळणार आहे. खाली दिलेल्या सुविधा या योजनेअंतर्गत दिल्या जातील:
- कृषी यांत्रिकीकरण: ट्रॅक्टर, सॉइल टेस्टर, स्प्रे मशीन यांसारखी यंत्रसामग्री घेण्यासाठी अनुदान
- जलसंधारण: शेततळे, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यासाठी आर्थिक मदत
- संरक्षित शेती: पॉलीहाऊस, शेडनेट, हरितगृहासाठी निधी
- तंत्रज्ञानाचा वापर: मल्चिंग पेपर, क्रॉप कव्हर यासाठी प्रोत्साहन
- प्रक्रिया यंत्रणा: पॅकहाऊस, ग्रेडिंग युनिट, फळभाज्या प्रक्रिया यंत्र
- साठवणूक सुविधा: कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्लास्टिक अस्तरीकरण
- मार्केटिंग मदत: ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, विक्री साखळी
- पर्यायी शेती: फळबाग, पशुपालन, कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग
या सगळ्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त पिकांवरच नाही, तर वेगवेगळ्या उत्पादनातूनही उत्पन्न मिळवता येणार आहे. म्हणजे एकाच शेतात अनेक उत्पन्नाचे मार्ग उघडणार आहेत.
छोट्या, महिला आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य
pocra scheme ही योजना सर्वांसाठी आहे, पण काही शेतकऱ्यांना खास प्राधान्य दिलं जाणार आहे. यामध्ये:
- अत्यल्प भूधारक शेतकरी
- अल्पभूधारक शेतकरी
- महिला शेतकरी
- दिव्यांग शेतकरी
योजनेचा लाभ देताना अशा लाभार्थ्यांना अगोदर घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे जे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या थोडे मागे आहेत, त्यांनाही या योजनेचा फायदा घेता येईल.
जिल्हा प्रशासनानं प्रत्येक गावासाठी विशेष आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार ही योजना टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावात एक वेगळी गरज ओळखून, तशी सुविधा देण्यात येईल.
निधी कुठून मिळणार? यामागचं आर्थिक नियोजन काय?
pocra scheme सुरुवातीला सरकारनं या योजनेसाठी २५,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती – तीही पाच वर्षांसाठी. मात्र आता सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की गरजेनुसार निधी पुरवला जाईल.
या योजनेमध्ये निधी उभारण्यासाठी वेगवेगळ्या स्रोतांचा उपयोग केला जाणार आहे:
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील वाचलेला निधी
- नैसर्गिक आपत्ती मदतीतून वाचलेला निधी
- इतर योजनांचा उरलेला निधी
- केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान
pocra scheme याशिवाय केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांमध्ये समन्वय ठेवून, एकत्रित आर्थिक मदतीचं एक मजबूत जाळं तयार केलं जात आहे. यामुळे योजना थांबणार नाही, निधी कमी पडणार नाही, आणि काम अखंड सुरू राहील.