pocra scheme राज्यातील शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 29 एप्रिल 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी यांत्रिकीकरणासाठी नव्या योजनेला अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) देखील जारी करण्यात आला आहे.
पोकरा योजना ही नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पावर आधारित असून, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी थेट आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने राबवली जाते. योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्जदाराचे गाव या योजनेत समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. अर्ज प्रक्रिया mahapocra.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणीपासून सुरू होते. नोंदणीनंतर अर्जदाराने आवश्यक माहिती भरून आणि कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करावा लागतो.
कृषी अधिकारी अर्जाची तपासणी करून पूर्वसंमती देतात, त्यानंतरच संबंधित काम सुरू करता येते. काम पूर्ण झाल्यावर अनुदानासाठी मागणी करता येते आणि ते थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केलं जातं. ही योजना विशेषतः अल्पभूधारक, महिला व दिव्यांग शेतकऱ्यांना प्राधान्य देत असून, पारदर्शक पद्धतीने “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्त्वावर राबवली जाते.
थेट मदतीच्या माध्यमातून आधुनिक शेतीला चालना
ही योजना ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा’च्या धर्तीवर राबवली जाणार असून, शेतकऱ्यांना DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने थेट भांडवली सहाय्य मिळणार आहे. यामुळे शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञान, उपकरणं आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधीचा उपयोग करू शकतील.
pocra scheme योजनेत काय मिळणार?
या योजनेंतर्गत खालील सुविधा आणि क्षेत्रांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे:
- ट्रॅक्टर, अवजारे यांसारखी कृषी यांत्रिकीकरण साधनं
- ठिबक व तुषार सिंचन, शेततळे, जलसंधारण
- हरितगृह, पॉलीहाऊस, प्लास्टिक मल्चिंग, क्रॉप कव्हर
- कोल्ड स्टोरेज, गोडाऊन, पॅक हाऊस – काढणी नंतर व्यवस्थापनासाठी
- फळबाग लागवड, शेळीपालन, रेशीम उद्योग
- स्मार्ट शेती तंत्रज्ञान व काटेकोर शेती
कोणाला मिळणार प्राधान्य?
- अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकरी
- महिला शेतकरी
- दिव्यांग शेतकरी
या गटांना योजनेत विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच लाभ “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्वावर दिला जाणार आहे.
अर्ज व लाभ मिळवाची प्रक्रिया
पोकरा योजना (नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प) अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराचे गाव या योजनेत समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, mahapocra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आधार क्रमांकाच्या आधारे ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते. नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर अर्जदाराने पोर्टलवर लॉगिन करून आवश्यक माहिती भरून अर्ज सादर करावा लागतो. अर्जात मागणी केलेल्या घटकांची माहिती आणि आधार कार्ड, सातबारा, 8अ उतारा, बँक पासबुक, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), भाडेकरार (भाडे जमीन असल्यास) आणि प्रकल्प अहवाल ही आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.
अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित कृषी अधिकारी अर्जाची तपासणी करून पूर्वसंमती देतात. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरच संबंधित काम सुरू करता येते. हे काम पूर्ण केल्यावर शेतकऱ्याने अंतिम कागदपत्रांसह अनुदानासाठी मागणी करावी लागते. अंतिम तपासणीनंतर मंजूर अनुदान शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट DBT प्रणालीद्वारे जमा केलं जातं. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असून “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्वावर आधारित आहे. अधिक माहितीसाठी mahapocra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा आपल्या तालुक्यातील कृषी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा.
योजनेचा निधी व अंमलबजावणी
राज्याच्या आर्थिक तरतुदीतून दरवर्षी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. प्रशिक्षण, जनजागृती व प्रात्यक्षिकांसाठी 1% निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. तृतीय पक्ष मूल्यमापनासाठी 0.1% निधी ठेवण्यात येईल.
या योजनेची अंमलबजावणी कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत केली जाणार असून, योजनेचा मासिक आढावा शासनाकडे सादर केला जाणार आहे
pocra scheme चा यशस्वी अनुभव
2018 पासून ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ राज्यात प्रभावीपणे राबवण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात 5220 गावांमध्ये व दुसऱ्या टप्प्यात 7201 गावांमध्ये ही योजना पोहोचली. याच यशस्वी अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर नव्या योजनेला मूर्त स्वरूप देण्यात आले आहे.
अंतिम उद्दिष्ट – शाश्वत, सक्षम आणि आधुनिक शेती
ही योजना शेतकऱ्यांना हवामान बदल, शेतीतील संकटं व आर्थिक अडचणींना तोंड देण्यासाठी सक्षम बनवेल. उत्पादन व उत्पन्नात वाढ, शाश्वत शेतीला गती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर – हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.