pik vima watap मागिल वर्षी अनेक शेतकऱ्याच्या पिकाचे नैसर्गिक आपत्ति ने नुकसान झाले होते. पिकाचे नुकसान झाल्याची तक्रार देखील अनेक शेतकऱ्यांनी कंपनीला दिली होती. त्या नुसार ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण २,५४६ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. याशिवाय ७१९ कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे एकंदरीत ३,२६५ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. मागील आठवड्याच्या तुलनेत ही रक्कम लक्षणीयरीत्या वाढलेली आहे. उदाहरणार्थ, मागच्या आठवड्यात भरपाईची एकूण रक्कम सुमारे ३,१८४ कोटी रुपये होती, जी ३० एप्रिलला ३,२६५ कोटींवर पोहोचली. यावरून दिसून येते की भरपाईची रक्कम दर आठवड्याला वाढत आहे.
ही वाढ केवळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेवरच मर्यादित नाही, तर प्रलंबित रकमेचा प्रमाणही कमी होत आहे. ही एक सकारात्मक बाब आहे. कारण हे स्पष्ट होते की, विमा कंपन्यांकडून भरपाईच्या रकमा प्रत्यक्षात जमा करण्याचा वेग काहीसा वाढलेला आहे.
२९ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मंजूर झालेली भरपाई
राज्यातील २९ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना ३० एप्रिलपर्यंत ३,२६५ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर झालेली आहे. ही माहिती कृषी विभागाकडून अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच, पुढील काळात भरपाईची रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण प्रत्येक आठवड्यानंतर आकडेवारीत लक्षणीय फरक दिसून येत आहे. त्यामुळे हे अंदाज बांधले जात आहेत की, आगामी आठवड्यांमध्ये ही रक्कम आणखी मोठी होणार आहे.
ही आकडेवारी केवळ ३० एप्रिलपर्यंतची असल्यामुळे भविष्यात राज्य पातळीवरील अधिकृत अहवालांमध्ये नव्या रकमा समाविष्ट केल्या जातील. जिल्हा पातळीवरील आकडे तात्पुरते जास्त असू शकतात, परंतु राज्यस्तरीय कृषी आयुक्तालयात ही आकडेवारी तपासल्यानंतरच अंतिम आकडा निश्चित केला जातो.
भरपाईचे ट्रिगर: कोणते घटक महत्त्वाचे ठरले?
सध्या खरीप हंगाम २०२४ मध्ये फक्त दोन ट्रिगरच्या आधारावर शेतकऱ्यांना विमा भरपाई दिली जात आहे:
- हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती
या दोन ट्रिगर्सपैकी स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमधून सर्वाधिक भरपाई मंजूर झालेली आहे. २,५५३ कोटी रुपयांची भरपाई या ट्रिगर अंतर्गत मंजूर झाली असून ती २९ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमधून केवळ तीन जिल्ह्यांनाच भरपाई मिळाली आहे – परभणी, नांदेड आणि हिंगोली. यवतमाळ या चौथ्या जिल्ह्याला ही भरपाई मिळायला हवी होती, मात्र विमा कंपनीने नकार दिला आहे.
खात्यात जमा झालेली प्रत्यक्ष रक्कम आणि प्रक्रिया सुरू असलेली रक्कम
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती अंतर्गत मंजूर झालेली रक्कम ७१३ कोटी रुपये इतकी आहे. त्यापैकी ७०१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत आणि उर्वरित १२ कोटींच्या रकमेची प्रक्रिया सुरु आहे.
तसंच, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत मंजूर झालेल्या २,५५३ कोटी रुपयांपैकी १,८४४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा झाले आहेत. उर्वरित रक्कम लवकरच जमा होईल, असं कृषी विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.
इतर दोन ट्रिगर आणि त्यांची सध्यस्थिती pik vima watap
सध्या सुरू असलेले दोन ट्रिगर वगळता, अजून दोन ट्रिगर आहेत:
- काढणी पश्चात नुकसान भरपाई
- पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान भरपाई
या दोन्ही ट्रिगर्समधून भरपाईचं काम सुरु झालेलं नाही, कारण राज्य सरकारने अद्याप आपल्या हिस्स्याचा दुसरा हप्ता विमा कंपन्यांना दिलेला नाही. हे ट्रिगर्स आर्थिकदृष्ट्या फार मोठे नसले तरी, त्या अनुषंगाने येणारी भरपाईही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहे.
राज्य सरकारचा विमा हप्त्यावर परिणाम आणि नियमावली
pik vima watap राज्य सरकारने आपला पहिला विमा हप्ता पीक विमा कंपन्यांना दिला आहे. त्यामुळे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या दोन ट्रिगर्स अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई रक्कम जमा करण्यात येत आहे.
पीक विमा योजनेच्या नियमांनुसार, राज्य सरकार आपला हिस्सा दिल्यानंतर विमा कंपन्यांनी या दोन ट्रिगरमधून भरपाई द्यावी, असा स्पष्ट नियम आहे. यामधूनच दिसून येते की, शासनाचा सहभाग हा संपूर्ण भरपाई प्रक्रियेमध्ये किती महत्वाचा असतो.
अद्याप , दुसरा हप्ता सरकारने दिला नाही म्हणूनच सध्या काढणी पश्चात नुकसान भरपाई आणि पीक कापणी प्रयोग आधारित नुकसान भरपाई यावर काम ठप्प आहे. या ट्रिगर्स अंतर्गत मिळणारी रक्कम तुलनेने कमी असली, तरी या ट्रिगरमधून होणारी भरपाई अनेक छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी जीवनावश्यक ठरते.
२०२५ पासून पीक विमा योजनेत होणार नियमबदल
एक अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे खरीप हंगाम २०२५ पासून “स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती” आणि “हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती” हे दोन्ही ट्रिगर पीक विमा योजनेमधून वगळण्यात आले आहेत. त्या सोबतच एक रुपायतील पीक विमा देखील बंद करण्यात आला आहे.
ही स्थिती चिंताजनक आहे कारण या दोन्ही ट्रिगर अंतर्गत सर्वाधिक भरपाई मंजूर होत होती. पीक विमा खरीप २०२४ मध्ये देखील भरपाईची सर्वाधिक रक्कम याच ट्रिगरमधून मिळाली आहे. त्यामुळे २०२५ मध्ये शेतकऱ्यांना फक्त उरलेल्या ट्रिगरच्या आधारेच भरपाई मिळणार आहे आणि त्यांची मर्यादित रक्कम यामुळे अनेकांना तोट्याची शक्यता आहे.
पीक विमा बाबत घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे का? की विमा कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी आहे? या प्रश्नांवर अधिक चर्चा होणे गरजेचे आहे.
का होतो विमा भरपाई प्रक्रियेचा उशीर
सरसकट नियमांनुसार विमा कंपन्यांनी भरपाई निश्चित झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणे बंधनकारक आहे. पण प्रत्यक्षात काय दिसते?
- राज्य सरकार विमा हप्ता उशिरा देते.
- विमा कंपन्या भरपाई जमा करण्यात विलंब करतात.
- शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई पोहोचण्यास अनेक महिने लागतात.
या साखळीतील प्रत्येक टप्पा अकार्यक्षमता दर्शवतो. यामध्ये सर्वात जास्त फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो.
शेतात पीक गेलेलं असतं, खर्चाच्या ओझ्याखाली शेतकरी दबलेला असतो आणि भरपाई मिळण्यास विलंब होत असल्याने शेतकरी कर्ज बाजारी होतो.
जिल्हास्तर आणि राज्यस्तर आकडेवारीतील तफावत
काही वेळा जिल्हा स्तरावर जमा झालेली रक्कम अधिक असते, तर राज्यस्तर अहवालामध्ये ती कमी दाखवली जाते. यामागील कारण म्हणजे जिल्ह्यातून माहिती आली असली तरी ती राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाकडे वेळेवर पोहोचत नाही किंवा अपडेट होत नाही.
या माहितीच्या अंतरामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना बरोबर आकड्यांची माहिती मिळत नाही आणि गोंधळ वाढतो. प्रत्येक आठवड्याला आकडे बदलत आहेत, पण त्याचा स्पष्ट अहवाल सरकारकडून वेळेवर येत नाही हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैवच आहे.
भविष्यातील शक्यता आणि पुढील दिशा
सध्या भरपाईची गती काहीशी वाढलेली आहे हे खरं असलं तरी ती अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेली रक्कम अपुरीच आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई रक्कम जमा होण्यासाठी अधिक गतिशील आणि पारदर्शक व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
- राज्य सरकारने आपला उर्वरित विमा हप्ता त्वरित द्यावा.
- विमा कंपन्यांनी एक महिन्याच्या आत भरपाई जमा करण्याचे नियम पाळावेत.
- भरपाईसंबंधी संपूर्ण पारदर्शकता राखून शेतकऱ्यांना मोबाईलवर मेसेजद्वारे माहिती मिळावी.
- ट्रिगर्सच्या बदलांवर परत विचार होऊन, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचे आसनारे ट्रिगर कायम स्वरूपी ठेवावेत.
