pik vima शेतकऱ्यांसाठी एक वाईट बातमी आहे. राज्यात ‘एक रुपया प्रीमियम’ देऊन मिळणारी पीक विमा योजना आता कायमची बंद करण्यात आली आहे. हे वाचून अनेकांचा विश्वास बसत नाही, पण २९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना जरी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर वाटत होती, तरीही सरकारच्या म्हणण्यानुसार या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार आणि बोगसगिरी होत होती.
आता योजनेत परत जुन्या पद्धतीनुसारच प्रीमियम भरावा लागणार आहे. म्हणजेच:
- खरीप हंगामासाठी: शेतकऱ्यांना २% प्रीमियम
- रब्बी हंगामासाठी: १.५% प्रीमियम
- नगदी पिकांसाठी: ५% प्रीमियम
उदाहरण द्यायचं झालं, तर जर शेतकरी सोयाबीनचं पीक घेत असेल आणि त्याची विमा रक्कम ठरली असेल ₹54,000 प्रति हेक्टर, तर त्याला सुमारे ₹1080 प्रीमियम भरावा लागेल.
पूर्वी फक्त एक रुपया भरून पीक विमा ही योजना मिळायची, पण आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिशेबानुसार रक्कम भरावी लागेल. सरकारच्या मते, शेतकऱ्यांनी खरी माहिती देऊन, नियमांप्रमाणे सहभाग नोंदवावा, म्हणूनच हा बदल करण्यात आला आहे.
नुकसान भरपाई आता केवळ एकाच आधारावर – कापणी प्रयोग!
पूर्वी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी एकूण पाच ट्रिगर्स (आधार) होते. म्हणजे पीक नाश कशामुळे झाला हे ठरवण्यासाठी पाच वेगवेगळे प्रकार तपासले जात होते. यात हवामान, रोग, कीड, पूर, दुष्काळ, गारपीट, चक्रीवादळ, इत्यादींचा समावेश होता. पण आता सरकारनं ठरवलं आहे की एकच गोष्ट लक्षात घेऊन नुकसान भरपाई दिली जाईल – ती म्हणजे कापणी प्रयोग.
काय आहे कापणी प्रयोग?
कापणी प्रयोग म्हणजे सरकार किंवा विमा कंपनी विशिष्ट ठिकाणी प्रत्यक्ष पीक कापते आणि किती उत्पादन निघालं हे मोजते. त्यानंतर त्या परिसरातल्या इतर शेतकऱ्यांना त्यावरून पीक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई दिली जाते.
यामुळे नुकसान भरपाईची प्रक्रिया आणखी कठीण झाली आहे. आधी जरी पाच प्रकार तपासले जात होते, तरी सुद्धा भरपाई कमी मिळायची. आता एकच ट्रिगर ठेवल्यानं शेतकऱ्यांच्या शंकांना आणि चिंतेला आणखी उधाण आलं आहे.
नवीन शासन निर्णय – ९ मे २०२५ पासून अंमलबजावणी
राज्य शासनाने ९ मे २०२५ रोजी एक अधिकृत शासन निर्णय (जी.आर.) काढला आहे, ज्यामध्ये या दोन्ही बदलांना मान्यता दिली आहे. यानुसार, २०२५-२६ च्या खरीप हंगामापासून हे नवीन नियम लागू होणार आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आहे आणि राज्य सरकार त्यानुसार अंमलबजावणी करणार आहे.
या योजनेअंतर्गत आता:
- शेतकऱ्यांना जुन्या दरानुसारच प्रीमियम भरावा लागणार आहे
- नुकसान भरपाई केवळ कापणी प्रयोगावर आधारित असेल
- नैसर्गिक आपत्तींच्या व्याख्याही स्पष्ट केल्या आहेत
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांनी आता आपल्या शेतात काय पेरावं, किती उत्पादन अपेक्षित आहे, आणि विमा भरायचा की नाही – हे सर्व नीट विचार करून करावं लागणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तींच्या संज्ञेत बदल – काय समाविष्ट आहे?
या नव्या पीक विमा धोरणात नैसर्गिक आपत्तींच्या प्रकारांमध्ये सुद्धा थोडे बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये फक्त पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या काळात घडलेल्या नैसर्गिक आपत्तींना नुकसान भरपाई मिळणार आहे. यात समाविष्ट आहेत:
- वीज कोसळणे
- गारपीट
- वादळ / चक्रीवादळ
- अतिवृष्टी
- पूर
- नैसर्गिक आग
- भूस्खलन
- पावसातील खंड
- कीड व रोग
हे पाहता, अनेक इतर प्रकारच्या आपत्ती, जसं की पिक सडून जाणं, बाजारात भाव पडणं, यावर कोणतीही भरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी फक्त हवामानाशी संबंधित आपत्तींवरच अवलंबून राहावं लागणार आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली pik vima
हे नवीन दोन्ही बदल झाल्यावर शेतकऱ्यांमध्ये एक मोठा संभ्रम आणि चिंता पसरली आहे. आधीच या योजनेत खूप वेळ लागत असे, भरपाई उशिरा मिळायची, आणि अनेकांना ती मिळतही नसे. आता तर सरकारनं एक रुपयातील योजना बंद करून, आणि फक्त एकाच आधारावर नुकसान भरपाई देऊन, शेतकऱ्यांवर नवा भार टाकला आहे.
शेतकरी म्हणत आहेत की, “आम्ही वेळेवर प्रीमियम भरतो, सगळ्या कागदपत्रांची पूर्तता करतो, तरीही नुकसान झाल्यावर योग्य भरपाई मिळत नाही. आता तर सरकारने मार्गच बंद केला आहे.”
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना, कृषी कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संस्था सरकारकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागत आहेत.