Makarand Jadhav Patil मुंबई: राज्यातील नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि कर्ज परतफेरीच्या तगाद्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासाठी राज्य शासनाने तब्बल 20 कोटी रुपयांचा निधी सर्व विभागीय आयुक्तांना त्वरित उपलब्ध करून दिला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे आता मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना वेळेत आर्थिक साहाय्य मिळू शकेल.
राज्यात अनेक शेतकरी विविध नैसर्गिक संकटांचा सामना करत आहेत. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी तर कधी गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान होते. यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात आणि त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत जातो. घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे या विवंचनेत आणि कर्ज परतफेरीच्या तगाद्यामुळे काही शेतकरी अत्यंत निराश होऊन आत्म हत्येचे टोकाचे पाऊल उचलतात. अशा परिस्थितीत या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांवर दुःखाचा आणि आर्थिक अडचणींचा मोठा डोंगर कोसळतो. या कुटुंबांना आधार देण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी राज्य शासन नेहमीच प्रयत्नशील असते.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत देण्यासाठी शासनाची एक निश्चित प्रक्रिया आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी नापिकी, कर्जबाजारीपणा किंवा कर्ज परतफेरीच्या तगाद्यामुळे आत्महत्या केली आहे, त्यांच्या वारसांना शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते. यासाठी संबंधित घटनेची तपासणी केली जाते. ही तपासणी महसूल विभाग, कृषी विभाग, गृह विभाग आणि सहकार विभाग यांच्यामार्फत संयुक्तपणे केली जाते. या विभागांच्या तपासणीनंतर आणि अहवालानंतरच मदतीसाठी पात्र ठरलेल्या कुटुंबांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. या प्रक्रियेत अनेकदा वेळ लागतो आणि त्यामुळे गरजू कुटुंबांना मदत मिळण्यास विलंब होऊ शकतो.
या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि मदतीची प्रक्रिया अधिक जलद करण्यासाठी राज्य शासनाने आता थेट विभागीय आयुक्तांना निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विभागीय स्तरावरच योग्य कार्यवाही करून तातडीने मदत वितरित करणे शक्य होणार आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, शासनाचा उद्देश हा आहे की, कोणत्याही पात्र कुटुंबाला मदतीसाठी जास्त काळ प्रतीक्षा करावी लागू नये.
जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील सहा विभागांच्या विभागीय आयुक्तांना निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. कोणत्या विभागाला किती निधी मिळाला आहे याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
- विभागीय आयुक्त तथा नियंत्रक अधिकारी, कोकण: 12 लाख रुपये
- विभागीय आयुक्त, पुणे: 1 कोटी 6 लाख रुपये
- विभागीय आयुक्त, नाशिक: 3 कोटी 39 लाख रुपये
- विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर: 4 कोटी 92 लाख रुपये
- विभागीय आयुक्त, अमरावती: 6 कोटी 76 लाख रुपये
- विभागीय आयुक्त, नागपूर: 3 कोटी 75 लाख रुपये
या निधीच्या माध्यमातून संबंधित विभागीय आयुक्त त्यांच्या विभागातील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांची तपासणी करून पात्र वारसांना त्वरित मदत देऊ शकतील. सर्वाधिक निधी अमरावती विभागाला मिळाला आहे, कारण या विभागात शेतकरी आत्महत्यांची संख्या तुलनेने जास्त आहे. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर विभागांनाही भरीव निधी देण्यात आला आहे. कोकण आणि पुणे विभागाला कमी प्रमाणात निधी मिळाला असला तरी, त्यांच्या गरजेनुसार हा निधी पुरेसा असेल, अशी अपेक्षा आहे.
Makarand Jadhav Patil
राज्य शासनाचा हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. अनेकदा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक मदतीची अत्यंत गरज असते. कुटुंबातील कर्ता पुरुष गमावल्याने त्यांच्यावर मोठे संकट ओढवते. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत त्यांना काही प्रमाणात दिलासा देऊ शकते. या निधीमुळे आता विभागीय आयुक्तांना अधिक अधिकार मिळतील आणि ते स्थानिक पातळीवर जलद गतीने निर्णय घेऊन मदत वितरित करू शकतील.
शेतकरी आत्महत्या ही एक गंभीर समस्या आहे आणि यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत आहे. कर्जमाफी, पीक विमा योजना, सिंचन सुविधांमध्ये वाढ आणि कृषी उत्पन्न वाढवण्यासाठी मार्गदर्शन अशा अनेक स्तरांवर सरकार काम करत आहे. मात्र, दुर्दैवाने काही शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आत्महत्येसारखे अत्यंत दुःखद पाऊल उचलतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्या कुटुंबांना वेळीच मदत करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे आणि या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने ही माहिती खूप महत्त्वाची आहे. जर आपल्या आजूबाजूला किंवा आपल्या माहितीत असे कोणतेही कुटुंब असेल ज्यांनी शेतकरी आत्महत्यामुळे आपला सदस्य गमावला आहे आणि त्यांना अद्याप मदत मिळाली नसेल, तर त्यांनी संबंधित विभागीय आयुक्तालयाशी संपर्क साधावा. शासनाच्या या निर्णयामुळे निश्चितच अनेक गरजू कुटुंबांना मोठा आधार मिळेल.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी सांगितले की, राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे आणि त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. हा 20 कोटींचा निधी याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. भविष्यातही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबांना आधार देण्यासाठी शासन अनेक योजना आणि उपक्रम राबवत राहणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना त्वरित आणि सुलभ मदत मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. शासनाच्या या संवेदनशील भूमिकेचे सर्व स्तरांवरून स्वागत होत आहे आणि यामुळे अनेक दुःखी कुटुंबांना मोठा आधार मिळेल, यात शंका नाही.