Maharashtra Land Reform : महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून सरकारजमा झालेली ‘आकारीपड’ जमीन आता मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या मालमत्तेचा अधिकार पुन्हा प्राप्त होणार आहे. शेतसारा, घेतलेले कर्ज किंवा तगाई वेळेवर न भरल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी पूर्वी सरकारजमा झाल्या होत्या. जरी या जमिनी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात होत्या, तरी त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर शासनाचे नाव नोंदले गेले होते. आता सरकारने ही जमीन मूळ मालकांना परत देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाची आणि समाधानाची भावना आहे.Maharashtra Land Reform
महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी मार्च 2025 मध्येच अपेक्षित
या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी खरंतर मार्च 2025 मध्येच अपेक्षित होती. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णयही झाला होता. मात्र, आवश्यक असणारा अध्यादेश वेळेत प्रसिद्ध न झाल्यामुळे या प्रक्रियेला विलंब झाला. यामुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये काहीशी नाराजी आणि संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती. परंतु, आता तीन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर सरकारने याबाबतचा अधिकृत अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना त्यांची हक्काची जमीन परत मिळवण्याचा मार्ग अधिकृतपणे खुला झाला आहे.Maharashtra Land Reform
शेतकऱ्यांना जमिनीच्या पाच टक्के शुल्क भरावा लागणार
राज्यातील आकारीपड जमिनीचा आकडा पाहिला, तर सुमारे पाच हजार एकर जमीन अशा स्वरूपात नोंदवलेली आहे. यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे पुणे विभागात 597 एकर जमिनीचा समावेश आहे. ही सर्व जमीन आता मूळ मालकांना परत मिळणार असल्याने राज्यातील अंदाजे दीड हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. मात्र, ही जमीन परत देताना काही नियम आणि अटी सरकारतर्फे निश्चित करण्यात आल्या आहेत, ज्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. नियमांनुसार, संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या सध्याच्या बाजारमूल्याच्या केवळ पाच टक्के शुल्क भरून ही जमीन परत मिळवता येणार आहे. हे शुल्क भरल्यानंतर जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या होतील.Maharashtra Land Reform
जमीन मिळाल्यानंतर अटी व नियम
परंतु, या जमिनींची नोंद ‘भोगवटादार वर्ग 2’ म्हणून केली जाईल. याचा अर्थ असा आहे की, या जमिनींचे हस्तांतरण म्हणजेच दुसऱ्या कोणालाही विक्री किंवा मालकी देणे शक्य होणार नाही. तसेच, जर ही जमीन विकायची असेल, तर त्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असेल. याव्यतिरिक्त, जमीन मिळाल्यानंतर पहिल्या 10 वर्षांपर्यंत ती विकता येणार नाही, असा नियम देखील ठेवण्यात आला आहे. मात्र, 12 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आणि सरकारच्या परवानगीने या जमिनी ‘भोगवटादार वर्ग २’ मधून ‘वर्ग 1’ मध्ये रूपांतरित करण्याची तरतूद आहे. वर्ग 1 मध्ये रूपांतर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना जमिनीवर पूर्णपणे मालकी हक्क मिळेल आणि ते तिचे हस्तांतरण करू शकतील.Maharashtra Land Reform
या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाची अट म्हणजे, ही जमीन केवळ शेतीसाठीच दिली जाणार आहे. पुढील पाच वर्षांपर्यंत या जमिनीचा वापर बिगरशेती कामांसाठी करता येणार नाही. यामुळे सरकारचा उद्देश हा शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती व्यवसायात सक्रिय करणे आणि ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणे हा आहे. अनेक वर्षांपासून जमिनी असूनही त्यावर पूर्ण हक्क नसल्यामुळे जे शेतकरी अडचणीत आले होते, त्यांना आता या निर्णयामुळे नव्याने सुरुवात करण्याची संधी मिळणार आहे.Maharashtra Land Reform
सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्याना मोठा दिला
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय निश्चितच राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा आणि आशेचा किरण घेऊन आला आहे. अनेक पिढ्यांपासून ज्या जमिनींवर त्यांचा हक्क होता, परंतु काही कारणास्तव तो हिरावला गेला होता, तो आता परत मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह आणि समाधान आहे. सरकारने अध्यादेश जारी केल्यामुळे आता लवकरच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होईल आणि शेतकरी त्यांच्या हक्काच्या जमिनी परत मिळवू शकतील. हा निर्णय महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो.Maharashtra Land Reform