maharajaswa abhiyan राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या महसूल विभागातील विविध कार्यालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या समस्या आणि कामांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार, 1 जून 2025 ते 31 जुलै 2025 या कालावधीत राज्यभर ‘महाराजस्व अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यावर भर दिला जाईल. याबाबतचा अधिकृत अध्यादेश राज्य शासनाच्या महसूल विभागाचे सहसचिव डॉ. सत्यनारायण बजाज यांनी जारी केला आहे. या निर्णयामुळे महसूल कार्यालयांमधील कामांचा निपटारा लवकर होण्यास मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे, पहिल्या महिन्यात प्रलंबित असलेले फेरफार (mutation) चे सर्व अर्ज निकाली काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि त्यासाठी मंडळ स्तरावर विशेष फेरफार अदालत (mutation court) आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
maharajaswa abhiyan अभियानाचा उद्देश आणि गरज
राज्यातील महसूल विभागाच्या कार्यालयांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांची आणि नागरिकांची कामे प्रलंबित आहेत. जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधीचे वाद, भू-अभिलेख अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया, अकृषिक परवानगी मिळवण्यातील अडचणी, रस्त्यांसंबंधीचे प्रश्न अशा अनेक समस्या घेऊन नागरिक महसूल कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारत असतात. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या या कामांमुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. याच पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने हे ‘महाराजस्व अभियान’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश हा प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम बनवणे आहे, जेणेकरून सामान्य माणसाला शासकीय सेवांचा लाभ वेळेवर मिळू शकेल.
राज्यभर अंमलबजावणी आणि पहिल्या महिन्यात फेरफार निकाली काढण्यावर भर
‘महाराजस्व अभियाना’ची अंमलबजावणी राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये केली जाणार आहे. या अभियानांतर्गत अनेक प्रकारच्या प्रलंबित कामांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात, एका महिन्याच्या आत सर्व प्रलंबित फेरफार प्रकरणे निकाली काढणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी प्रत्येक मंडळामध्ये फेरफार अदालत आयोजित केली जाईल. या अदालतींमध्ये संबंधित अधिकारी आणि नागरिक समोरासमोर येऊन प्रकरणांवर चर्चा करतील आणि शक्य तितक्या लवकर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतील. तहसील, जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी स्तरावर एक ते तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित असलेले फेरफार अर्ज प्राधान्याने निकाली काढले जातील. यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधीच्या अनेक प्रकरणांचा जलद निपटारा होण्यास मदत होईल.
महत्त्वाच्या कामांना गती आणि भू-अभिलेख अद्ययावत करणे
या अभियानात भूसंपादन केलेल्या जमिनींच्या अकृषिक परवानगी (एन.ए. ऑर्डर) आणि कमी जात प्रमाणपत्रासारख्या महत्त्वाच्या कामांनाही गती दिली जाणार आहे. या संदर्भातील कागदपत्रे तयार करून गाव दप्तरी (village records) ती अद्ययावत केली जातील. तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 42 (ब), 42 (क) आणि 42 (ड) अंतर्गत येणाऱ्या जमिनींच्या भोगवटदारांकडून अकृषिक आकारणीची रक्कम भरून घेतली जाईल आणि त्याअनुषंगाने संबंधितांना सनद (possession document) देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यामुळे जमिनीच्या वापरामध्ये सुलभता येईल आणि नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचे अधिकृत दस्तावेज मिळतील.
अकृषिक आकारणी आणि वहिवाटीचे रस्ते मोकळे करणे
याव्यतिरिक्त, सर्व मिळकत धारकांना देय असलेल्या अकृषिक आकारणी मागणीच्या नोटिसा तातडीने देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनेकदा या नोटिसा वेळेवर न मिळाल्याने नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. आता यावर तातडीने कार्यवाही केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित आणि बंद केलेले गाडी रस्ते, पाणंद, पांधण, शेतरस्ते, शिवाररस्ते आणि शेतावर जाण्याचे वहिवाटीचे रस्ते मोकळे करण्याची मोहीम देखील या अभियानात चालविली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी आणि शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी असलेला अडथळा दूर होईल आणि त्यांना याचा मोठा लाभ मिळेल.
सामाजिक कामांवर भर आणि लोकसेवा हक्क अधिनियमाची अंमलबजावणी
‘महाराजस्व अभियाना’मध्ये केवळ प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यावरच भर दिला जाणार नाही, तर काही महत्त्वाच्या सामाजिक कामांचाही समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक गावात स्मशानभूमी आणि दफनभूमीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही केली जाईल. अनेक गावांमध्ये या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. आता यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. तसेच, लोकसेवा हक्क अधिनियम – 2016 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही जोर दिला जाईल. या कायद्यामुळे नागरिकांना विशिष्ट शासकीय सेवा ठराविक वेळेत मिळण्याचा हक्क आहे आणि त्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जातील.
शैक्षणिक दाखले, भू-अभिलेख अद्ययावत आणि ई-पीक पाहणी
शैक्षणिक प्रयोजनासाठी लागणारे दाखले (educational certificates) विद्यार्थ्यांना सहज आणि लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी गावपातळीवर शिबिरे आयोजित केली जातील. यामुळे विद्यार्थ्यांना दाखल्यांसाठी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत आणि वेळेत त्यांना आवश्यक कागदपत्रे मिळतील. यासोबतच, वाজিব-उल-अर्ज (Wajib-ul-Arj) च्या नोंदी अद्ययावत करणे, जमिनीच्या मोजणी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे आणि ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सर्व स्तरावर करणे यावरही भर दिला जाईल. ई-पीक पाहणीमुळे पिकांची अचूक माहिती उपलब्ध होईल आणि शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होईल.
औद्योगिक जमिनी, गौण खनिज आणि नकाशा अद्ययावत करणे
औद्योगिक कंपन्यांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींच्या विक्री किंवा वापरामध्ये कोणताही बदल झाला असेल, तर त्याची सद्यस्थिती तपासली जाईल. तसेच, वाळू साठा कार्यपद्धती निश्चित करणे आणि गौण खनिज ऑनलाईन प्रणालीची माहिती अद्ययावत करणे यावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. जमिनीच्या पोटहिस्सा, सामिलीकरण, भू संपादन रस्ता आणि सेटबॅक या कारणांमुळे नकाशांमध्ये होणारे बदल दुरुस्तीसह अद्ययावत केले जातील, ज्यामुळे भू-अभिलेख अधिक अचूक राहील.
विशेष मोहीम आणि अभय योजना
अनुसूचित जमातीमधील (Scheduled Tribe) शेतकरी खातेदारांच्या शेतजमिनीच्या खातेफोड आणि पोट विभागणीसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यासोबतच, ई-हक्क प्रणाली, सलोखा योजना आणि जिवंत सातबारा यांच्या अंमलबजावणीवरही भर दिला जाईल. सिंधी समाजासाठी विशेष अभय योजना आणि नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनासाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझुल जमिनीबाबत विशेष अभय योजना यांसारख्या योजनांचाही ‘महाराजस्व अभियाना’त समावेश करण्यात आला आहे. या योजनांमुळे संबंधित नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
अभियानाचे महत्त्व आणि नागरिकांसाठी संदेश
एकंदरीत, ‘महाराजस्व अभियान’ हे राज्यातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या महसूल विभागातील प्रलंबित प्रश्नांना मार्गी लावण्यासाठी एक व्यापक आणि महत्त्वाचे पाऊल आहे. या अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे नागरिकांना वेळेवर आणि सुलभपणे शासकीय सेवांचा लाभ घेता येईल, अशी अपेक्षा आहे.