m sand : वाळू बाबत राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय; कृत्रिम वाळू बंधनकारक !

m sand राज्यात नैसर्गिक वाळूचे अति उत्खनन होत असल्यामुळे अनेक पर्यावरणीय संकटं निर्माण झाली आहेत. नदीखोऱ्याचं संतुलन ढासळणं, जैवविविधतेला धोका आणि भूजल पातळीत घट अशा अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या संकटांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी टिकाऊ पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

कृत्रिम वाळू धोरणास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्यातील मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृत्रिम वाळू (एम-सॅण्ड) उत्पादन आणि वापर धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणात खालील प्रमुख मुद्दे समाविष्ट आहेत:

बांधकाम क्षेत्रात कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक.
शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक संस्थांनी प्राधान्याने एम-सॅण्डचा वापर करणे आवश्यक.
औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत् शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, वीजदरात सवलत आदी स्वरूपात विविध सुविधा देण्यात येणार.
पूर्वी प्रति ब्रास 600 रुपये इतकं स्वामित्वधन आकारलं जात होतं, ते आता फक्त 200 रुपये इतकं राहील.

कसे तयार होते एम-सॅण्ड (m sand)?

कृत्रिम वाळू म्हणजेच एम-सॅण्ड तयार करण्यासाठी क्वॉरी वेस्ट आणि डोंगर उत्खननातून मिळणारे दगड क्रशरच्या सहाय्याने चुरून तयार केले जातात. ही वाळू नैसर्गिक वाळूला उत्तम पर्याय आहे कारण:

ती मानक निकषांनुसार गुणवत्तापूर्ण असते.
तिचा वापर संधारणीय व टिकाऊ आहे.
सुलभपणे मोठ्या प्रमाणात तयार करता येते.

स्थापन होणार ५० कृत्रिम वाळू युनिट्स – रोजगाराच्या संधी वाढणार

या धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती अथवा संस्थांना कृत्रिम वाळू युनिट उभारण्यासाठी सवलती देण्यात येणार आहेत. जिल्हा प्रशासन आणि वन विभागाच्या परवानगीनंतरच युनिट्स उभारता येणार आहेत. परंतु, पर्यावरणीय नियमांचे पालन बंधनकारक राहील.

m sand फायदे:

स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी वाढतील.
नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल.
पर्यावरणाचे संवर्धन होईल.

गुणवत्ताधारित वाळू – बांधकाम क्षेत्रात सुधारणा

या धोरणात स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे की, भारतीय मानक ब्युरोच्या निकषांनुसार तयार झालेली गुणवत्ताधारित कृत्रिम वाळूच वापरली जावी. यामुळे बांधकामाचा दर्जा सुधारेल आणि त्याची टिकाऊपणाही वाढेल.

अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा

या धोरणाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. याशिवाय, स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा देखील तयार केली जाईल. त्यामुळे धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होईल.

निष्कर्ष: टिकाऊ पर्यायासाठी पुढचं पाऊल

राज्य सरकारने कृत्रिम वाळूच्या (m sand) धोरणास दिलेली मंजुरी ही बांधकाम क्षेत्रात एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. पर्यावरणीय संतुलन राखणे आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी टिकाऊ विकास साधणे हे या धोरणामागचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. रोजगारनिर्मिती, खर्चात बचत, दर्जेदार बांधकाम आणि पर्यावरण संरक्षण – या सगळ्यांचा समतोल राखत राज्य आता ‘एम-सॅण्ड’(m sand) कडे वळलं आहे.