lc update दहावी-बारावीचा निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी LC म्हणजे शाळा सोडल्याचा दाखला आवश्यक असतो. मात्र काही शाळा ‘विकास निधी’ किंवा इतर कारणांनी LC साठी ₹100 ते ₹200 पर्यंत शुल्क घेत आहेत, जे शिक्षण विभागाच्या नियमानुसार पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. शासनाच्या स्पष्ट आदेशानुसार कोणत्याही शाळेला अशा प्रकारचं शुल्क घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे अशा शाळांविरोधात तक्रार करून योग्य कारवाईची मागणी करणं आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना LC मोफत मिळणं हे त्यांचं हक्काचं आहे, उपकार नव्हे.
दहावी आणि बारावीच्या निकालानंतर राज्यभरात विद्यार्थ्यांची पुढील वर्गात प्रवेशासाठी धावपळ सुरू आहे. विद्यार्थ्यांनी अकरावी, डिप्लोमा किंवा इतर शिक्षणक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी शाळा सोडल्याचा मूळ दाखला म्हणजेच Leaving Certificate (LC) आवश्यक असतो. मात्र अनेक शाळांमध्ये LC देताना ₹100 ते ₹200 पर्यंतचे शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रारी समोर येत आहेत. यावर शिक्षण विभागाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले असून अशा प्रकारे शुल्क घेणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले आहे.
विद्यार्थ्यांची अडचण आणि पालकांची चिंता lc update
दरवर्षी दहावी-बारावीचा निकाल लागल्यानंतर हजारो विद्यार्थी आपल्या पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. यंदा प्रथमच अकरावी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्यांना १० कॉलेजेस निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र या प्रवेश प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमध्ये LC (शाळा सोडल्याचा दाखला) हे एक महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. हे प्रमाणपत्र न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडकू शकतात.
शाळांकडून घेतले जात आहे ‘विकास निधी’ नावाखाली शुल्क
राज्यातील अनेक शाळांमध्ये शाळा सोडल्याचा दाखला देताना विकास निधी किंवा प्रक्रिया शुल्क म्हणून पैसे घेतले जात आहेत. काही शाळांमध्ये तर विद्यार्थ्यांना पैसे न भरल्यास L C नाकारली जाते, असे प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे अनेक विद्यार्थी आणि पालक चिंतेत पडले आहेत.
शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण
सोलापूर जिल्ह्याचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी यासंदर्भात मोठं स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांच्या मते, माध्यमिक शाळा संहितेनुसार विद्यार्थ्यांकडून शाळा सोडल्याचा दाखला देताना कोणतेही शुल्क आकारण्याचा अधिकार शाळांना नाही. अशा प्रकारचा कोणताही नियम शासनाकडून मंजूर केलेला नाही. त्यामुळे हे शुल्क गैरकायदेशीर ठरते.
अशा शाळांवर काय कारवाई होऊ शकते?
शिक्षण विभागाने सांगितल्याप्रमाणे, जर शाळा L C देताना शुल्क आकारत असेल, तर त्या शाळेविरुद्ध शाळा व्यवस्थापन समिती किंवा शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली जाऊ शकते. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर चौकशी करून संबंधित मुख्याध्यापकावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
LC न मिळाल्यास अडथळा
LC न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना अडचणी येतात. विशेषतः यंदा सर्व काही ऑनलाइन असताना L C अपलोड न केल्यास प्रवेश प्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांची नावे वगळली जाऊ शकतात. त्यामुळे L C वेळेत मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे.
निष्कर्ष :
विद्यार्थ्यांकडून शाळा सोडल्याच्या दाखल्यासाठी कोणतेही शुल्क घेण्याचा शासनाने अधिकृत नियम केलेला नाही. जर अशा प्रकारे पैसे घेतले जात असतील, तर संबंधित शाळेविरुद्ध शिक्षण विभागाकडे तक्रार नोंदवावी. शासनाच्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांना मोफत प्रमाणपत्र देणे शाळांची जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेत दाखला मिळाला पाहिजे आणि त्यासाठी पैसे घेणं ही गंभीर गोष्ट असून यावर कारवाई निश्चित होऊ शकते.