राज्यातील महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana, Maharashtra government scheme) वादात सापडली आहे. योजनेत मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला असून, तब्बल २,६५२ सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिला, ज्या अपात्र लाभार्थी (Ineligible beneficiaries Ladki Bahin) आहेत, त्यांनी याचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी आता शासनाने कठोर पाऊल उचलले असून, या अपात्र लाभार्थ्यांकडून ३ कोटी ५८ लाख रुपयांची वसुली (Scheme benefits recovery) केली जाणार आहे. १.२० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तपासणीत ही धक्कादायक बाब उघड झाली असून, अजून ६ लाख कर्मचाऱ्यांची पडताळणी बाकी आहे, ज्यामुळे ‘लाडकी बहीण योजना स्कॅम’ (Ladki Bahin Yojana scam) आणखी मोठा होण्याची शक्यता आहे. हा प्रकार ‘सरकारी कर्मचारी योजना फसवणूक’ (Government employees scheme fraud) असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेतील गैरप्रकार काय आहे?
‘माझी लाडकी बहीण योजना’, जी एक ‘महिला कल्याण योजना महाराष्ट्र’ (Women welfare scheme Maharashtra) आहे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांना मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. नियमानुसार, सरकारी कर्मचारी महिला यासाठी पात्र नाहीत. तरीही अनेक ‘सरकारी कर्मचारी फसवणूक’ (Government employee fraud) करून या योजनेत सहभागी झाल्या. शासनाला याबाबत तक्रारी मिळाल्यानंतर ‘यूआयडी पडताळणी योजना’ (UID verification schemes) वापरून १.६० लाख कर्मचाऱ्यांच्या डेटाच्या आधारे तपासणी करण्यात आली.
तपासणीत उघड झाली ‘महाराष्ट्र योजना तपासणी’ (Maharashtra scheme investigation):
तपासणीत असे आढळले की, १.२० लाख कर्मचाऱ्यांपैकी २,६५२ महिला शासकीय कर्मचारी असूनही ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे पैसे घेत आहेत. त्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा झाल्याचे दिसून आले आहे. अजून ६ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांची तपासणी व्हायची असल्याने अपात्र लाभार्थ्यांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.
शासनाची कठोर कारवाई आणि वसुली:
या गंभीर ‘सरकारी कर्मचारी योजना फसवणूक’ (Government employees scheme fraud) प्रकरणाची दखल घेत शासनाने या २,६५२ अपात्र महिलांकडून एकूण ३ कोटी ५८ लाख रुपये वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून लवकरच सर्व शासकीय विभागांना याबाबतचे आदेश पाठवले जाणार आहेत. ‘योजना लाभ वसुली’ (Scheme benefits recovery) च्या या कारवाईमुळे सरकारी योजनांचा लाभ केवळ खऱ्या गरजूंपर्यंतच पोहोचेल, हा शासनाचा उद्देश आहे.
‘दुहेरी लाभाचे प्रकरण’ (Dual Scheme Benefits) आणि ‘नमो शेतकरी योजना’ (Namo Shetkari Yojana):
तपासात असेही आढळले आहे की, ८.८५ लाख महिलांनी ‘नमो शेतकरी योजना’ आणि ‘लाडकी बहीण योजना’ या दोन्ही योजनांचा लाभ घेतला आहे. नियमानुसार, कोणत्याही सरकारी योजनेत एकत्रितपणे १८ हजार रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे आता यापुढे या महिलांना ‘नमो शेतकरी’ मधून १२ हजार आणि ‘लाडकी बहीण’ मधून ६ हजार रुपये वार्षिक मिळतील.
पुढील पाऊले:
‘लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) गैरप्रकारामुळे सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक काटेकोरपणे करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शासनाने सुरू केलेली वसुली आणि नियमांमधील बदल भविष्यात अशा घटनांना आळा घालतील, अशी अपेक्षा आहे.