inter caste marriage भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या पसंतीनुसार विवाह करण्याचा हक्क आहे. मात्र, अनेकदा आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना समाजाच्या विरोधाचा आणि घरच्यांच्या दबावाचा सामना करावा लागतो. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी विशेष कक्ष (Special Cell) आणि सुरक्षित निवास (Safe House) यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
inter caste marriage या निर्णयामागचं कारण काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मार्च 2018 रोजी दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयात, अशा विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना योग्य संरक्षण आणि मदत देण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले होते. त्यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात “स्पेशल सेल” आणि “सेफ हाऊस” असणे आवश्यक आहे. मात्र महाराष्ट्रात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नव्हती. आता राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी करत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
inter caste marriage नवीन 9 सूचना कोणत्या
महाराष्ट्र राज्याच्या गृह विभागाने आंतरधर्मीय व आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षिततेसाठी एकूण 9 सूचना (मार्गदर्शक तत्वे) जारी केल्या आहेत. या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या 27 मार्च 2018 रोजीच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
१. विशेष कक्ष (Special Cell) ची स्थापना
प्रत्येक जिल्ह्यात आंतरजातीय वा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या तक्रारींसाठी विशेष कक्ष स्थापन करावा. या कक्षाचे नेतृत्व पोलीस अधीक्षक/आयुक्त करतील. सदस्य म्हणून समाजकल्याण अधिकारी आणि महिला व बाल विकास अधिकारी असतील.
२. सेफ हाऊसची व्यवस्था
जोखिम असलेल्या जोडप्यांसाठी सुरक्षित निवास म्हणजे ‘सेफ हाऊस’ ची जिल्ह्यातील शासकीय निवासस्थानात (विश्रामगृह/खाजगी जागा) तात्पुरती सोय करावी.
३. पोलीस संरक्षण
आंतरजातीय विवाह जोखिम असल्यास संबंधित जोडप्यांना पोलीस संरक्षण तात्काळ द्यावे. आवश्यकता असल्यास वैयक्तिक सुरक्षा पुरवावी.
४. 112 हेल्पलाइनशी संलग्नता
112 या आपत्कालीन क्रमांकावर आलेल्या तक्रारी विशेष कक्षाला तात्काळ कळवाव्यात. तसेच, या तक्रारींची गोपनीयता राखावी.
५. त्रैमासिक आढावा व अहवाल
विशेष कक्षाने त्यांच्याकडे आलेल्या प्रकरणांचा त्रैमासिक आढावा घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करावा. यासाठी स्वतंत्र समिती कार्यरत राहील.
६. अल्पवयीन प्रकरणांची काळजीपूर्वक हाताळणी
अल्पवयीन असल्यास त्याच्या वयाची पडताळणी, पालकांशी संपर्क, बालकल्याण मंडळाची मदत, समुपदेशन यासाठी प्रोटोकॉल पाळावा.
७. कायदेशीर व समुपदेशन सेवा
जोडप्यांना कायदेशीर सल्ला, समुपदेशन आणि विवाह नोंदणी सेवा देण्यासाठी राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि समाजकल्याण विभागाने सहकार्य करावे.
८. पोलिसांनी तात्काळ FIR नोंदवणे
धोका असल्यास पोलीसांनी तक्रारीवर तात्काळ FIR दाखल करून भारतीय दंड संहितेनुसार प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी.
९. नियोजन, देखरेख आणि नोडल अधिकारी
प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याला नोडल अधिकारी म्हणून नेमून सेफ हाऊस व्यवस्थापन, सुविधा आणि माहिती अद्ययावत ठेवावी.
ही 9 सूत्री कार्यपद्धती म्हणजे एक संवेदनशील, कायदेशीर आणि मानवी अधिकारांचा आदर करणारी पद्धत आहे, जी जोडप्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करते.
स्पेशल सेल म्हणजे काय?
inter caste marriage स्पेशल सेल ही एक विशेष यंत्रणा असेल, जिचं नेतृत्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त करतील. यामध्ये समाजकल्याण अधिकारी आणि महिला व बालविकास अधिकारी हे सदस्य म्हणून काम पाहतील.
या सेलचं मुख्य काम पुढीलप्रमाणे असेल:
- जोडप्यांकडून आलेल्या तक्रारींची तात्काळ नोंद घेणे
- योग्य ती चौकशी करणे
- आवश्यक असल्यास तात्काळ पोलीस सुरक्षा पुरवणे
- धोका असल्यास सेफ हाऊसची सुविधा उपलब्ध करून देणे
- त्रैमासिक आढावा घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करणे
सेफ हाऊस म्हणजे काय?
सेफ हाऊस ही जोडप्यांसाठी सुरक्षित निवासाची सोय आहे. जिथे त्यांना 30 दिवसांपासून ते 6 महिनेपर्यंत राहण्याची परवानगी दिली जाईल. सुरुवातीला सरकारी विश्रामगृह, नंतर गरजेनुसार रिकामे शासकीय निवासस्थान किंवा खाजगी निवास भाड्याने घेऊन हे सेफ हाऊस चालवले जाईल. ही संपूर्ण सोय सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतून करण्यात येईल.
सेफ हाऊससाठी पात्रता आणि अटी काय?
- जोडप्यांनी स्वतःच्या इच्छेने नातं प्रस्थापित केलं आहे याचा स्वाक्षरीत अर्ज आवश्यक
- वयाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी
- विवाहित जोडप्यांना 30 दिवसांची सुरुवातीची सुविधा
- अविवाहित जोडप्यांसाठी लग्नाआधी 30 दिवस आणि लग्नानंतर 15 दिवसांची सुविधा
- त्यानंतर धोका पाहून मुदतवाढ जिल्हा समितीच्या संमतीने दिली जाईल
- अविवाहित जोडप्यांसाठी स्वतंत्र कक्ष असणे अनिवार्य
पोलीसांकडून तात्काळ कारवाई कशी केली जाईल?
- तक्रार मिळताच स्पेशल सेल तातडीने चौकशी करेल
- धोका असल्यास पोलीस सुरक्षा दिली जाईल
- आवश्यकता भासल्यास FIR नोंद होईल आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाईल
- पोलिसांनी बालविवाह किंवा अल्पवयीन प्रकरण असल्यास योग्य ती चौकशी करून बालकल्याण समितीकडे पाठवावे
अतिरिक्त सुविधा कोणकोणत्या असतील?
- 112 हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार करता येईल – ती माहिती गोपनीय ठेवली जाईल
- जोडप्यांना कायदेशीर सल्ला, समुपदेशन आणि विवाह नोंदणीची मदत देण्यात येईल
- प्रत्येक जिल्ह्यातील सेफ हाऊस व्यवस्थेसाठी एक नोडल अधिकारी नेमण्यात येईल
- या प्रकरणांवर त्रैमासिक आढावा घेण्यात येईल आणि शासनास वार्षिक अहवाल सादर केला जाईल
या निर्णयाचे महत्त्व काय आहे?
समाजात अजूनही जाती-धर्माच्या अडचणींमुळे अनेक प्रेमीयुगल आपल्या पसंतीचा विवाह करू शकत नाहीत. काही वेळेस त्यांच्यावर हिंसेचा किंवा मानहानीचा धोका निर्माण होतो. अशावेळी ही योजना म्हणजे त्यांच्यासाठी संजीवनी ठरू शकते. ही योजना फक्त विवाहबद्ध होण्यासाठी नव्हे, तर मानसिक, सामाजिक आणि शारीरिक संरक्षण देण्यासाठी प्रभावी ठरू शकते.
inter caste marriage निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय समावेशी आणि सुरक्षित समाजाची दिशा दाखवणारा आहे. जर याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली, तर अनेक युवक-युवतींच्या स्वातंत्र्याच्या हक्काला बळकटी मिळेल. तसेच समाजात सहानुभूती, स्वातंत्र्य आणि समतेचे मूल्य अधिक दृढ होईल.