government decision एकीकडे खरीप हंगामाच्या तोंडावर राज्यातील कृषी सहाय्यकांचे आंदोलन सुरु असतानाच, राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी सहाय्यक आणि कृषी पर्यवेक्षक यांच्या पदनामात बदल करण्यात आला आहे. आता कृषी पर्यवेक्षक ‘उप कृषी अधिकारी’ म्हणून ओळखले जातील, तर कृषी सहाय्यकांना ‘सहायक कृषी अधिकारी’ असे नवीन नाव मिळेल.
कृषी विभागात पदनामांमध्ये बदल government decision
या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या या दोन महत्वाच्या पदांना नवीन ओळख मिळाली आहे. यापूर्वी, कृषी सहाय्यक हे गाव पातळीवर शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांना मार्गदर्शन करत होते. दुसरीकडे, सहाय्यक कृषी अधिकारी तालुका किंवा विभाग स्तरावर काम करत होते. आता कृषी सहाय्यकांना सहायक कृषी अधिकारी म्हणून ओळखले जाणार असले, तरी त्यांच्या कामाच्या स्वरूपात कोणताही बदल होणार नाही. ते पूर्वीप्रमाणेच गावपातळीवर आपले कार्य सुरु ठेवतील.
त्याचप्रमाणे, कृषी पर्यवेक्षक आणि उप कृषी अधिकारी यांच्या कामामध्ये त्यांच्या जबाबदारीनुसार फरक असतो. कृषी पर्यवेक्षक हे प्रामुख्याने शेतावर जाऊन प्रत्यक्ष कामकाज पाहतात आणि मार्गदर्शन करतात. याउलट, उप कृषी अधिकारी हे कार्यालयात बसून विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय कामे पाहतात. आता कृषी पर्यवेक्षकांना उप कृषी अधिकारी हे नवीन पदनाम मिळाल्याने त्यांच्या कामाच्या महत्त्वात वाढ झाली आहे, मात्र त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्वीप्रमाणेच राहतील.
मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयामुळे कृषी सहाय्यक आणि कृषी पर्यवेक्षक या दोन्ही स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या कामाला अधिकृत आणि महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. नवीन पदनामांमुळे सामान्य नागरिकांना देखील या पदांच्या जबाबदाऱ्या आणि कामाची व्याप्ती अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. हा निर्णय निश्चितच राज्यातील कृषी कर्मचाऱ्यांसाठी मनोबल वाढवणारा ठरू शकतो, जे सध्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या आंदोलनाला काही प्रमाणात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे, असे म्हणता येईल. आता या नवीन बदलांमुळे कृषी विभागाच्या कामात अधिक सुधारणा आणि समन्वय दिसून येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.