सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना देशातील बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. सरकार वाढत्या बेरोजगारीला आळा घालण्यासाठी अनेक उपाय योजना राबवण्याचे प्रयत्न करते. सरकार अनेक प्रोजेक्ट निर्माण करून बेरोजगार तरुणांना रोजगार निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सुशिक्षित तरुणांना बेरोजगारितून मुक्त करण्यासाठी सरकार त्यांना स्वय रोजगार संधि उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकार विविध योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना व्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक मदत करते. सरकारी योजनांचा वापर करून तरुणांना नवीन व्यवसाय निर्माण करण्याची संधि उपलब्ध करून दिली जाते.
सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधि उपलब्ध करून देणाऱ्या सरकारी योजनांची माहिती आजच्या लेखात आपण पाहणार आहोत. या योजनांच्या माध्यमातून सरकार कडून तरुणांना आर्थिक मदत दिली जाते. सरकार कडून बेरोजगारांना संधि निर्माण व्हावी म्हणून अनुदान किवा कमी व्याजदराणे सरकार नवीन व्यावसायिकांना कर्ज उपलब्ध करून देते. सरकार कडून कोणत्या योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगार तरुणांना आर्थिक मदत दिली जाते याची सर्व माहिती आजच्या लेखाच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत.
सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना खाली आपण योजना आणि त्या योजनेमद्धे दिले जाणारे लाभ याची सर्व माहिती पाहणार आहोत.
1. प्रधान मंत्री रोजगार निर्मिती योजना.
प्रधान मंत्री रोजगार निर्मिती योजना अंतर्गत बेरोजगार तरुणाला 50 लाख रुपये पर्यंत कर्ज वितरित केले जाते. या कर्जाचा लाभ मिळवण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज करण्यासाठी अर्जदार हा भारतीय नागरीक असावा. हे कर्ज तारण मुक्त पद्धतीने दिले जाते. या कर्जावर सरकार कडून जास्तीत जास्त 35 टक्के अनुदान वितरित केले जाते. कर्ज मिळवण्यासाठी कर्जदाराला अधिकृत संकेतस्थाळावर ऑनलाइन पद्धतीन अर्ज करावा लागतो. प्रधान मंत्री रोजगार निर्मिती कर्ज प्रक्रिया व कागदपत्रे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
2 मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना
सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना ही प्रधान मंत्री रोजगार निर्मिती योजणे सारखीच आहे फक्त ही योजना राज्य सरकार मार्फत राबवली जाते. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या अंतर्गत सर्विस आणि उत्पादन या घटकाला कर्ज दिले जाते. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना ही राज्य सरकार च्या अधिकारतील योजना आहे. मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगार तरुणांना जास्तीत जास्त 50 लाख रुपये पर्यन्त कर्ज दिले जाते. दिलेल्या कर्जावर सरकार कडून 35 टक्के पर्यन्त अनुदान देखील दिले जाते. हे अनुदान मिळवण्यासाठी कर्जदाराने पहिले तीन वर्ष वेळेवर हप्ता भरणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
3. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ही भारत सरकारने एप्रिल २०१५ मध्ये सुरू केलेली एक महत्वाची आर्थिक योजना आहे. या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) आर्थिक सहाय्य पुरवले जाते. विशेषतः छोटे व्यावसायिक, महिला उद्योजक, शेतकरी, दुकानदार आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींना मदतीचा उद्देश आहे.
ही योजना तीन प्रकारात विभागली आहे: (सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना)
- शिशु – ₹५०,००० पर्यंतचे कर्ज
- किशोर – ₹५०,००० ते ₹५ लाख पर्यंतचे कर्ज
- तरुण – ₹५ लाख ते ₹20 लाख पर्यंतचे कर्ज
हे कर्ज कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँक, खासगी बँक, ग्रामीण बँक किंवा वित्तीय संस्थांद्वारे मिळू शकते. कर्ज घेण्यासाठी कोणतीही तारणाची गरज नसते. अर्जदाराने व्यवसाय संकल्पना आणि आर्थिक अंदाजपत्रकासह अर्ज करावा लागतो.
या योजनेमुळे अनेक छोट्या उद्योगांना चालना मिळाली आहे आणि नवउद्योजकांना संधी निर्माण झाली आहे. मुद्रा योजनेमुळे रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक स्थैर्य वाढण्यास मदत होते. अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
4. प्रधान मंत्री विश्वकर्मा कर्ज योजना
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ही भारत सरकारने पारंपरिक कौशल्यांवर आधारित काम करणाऱ्या कारागीर आणि हस्तकला व्यवसायिकांना आर्थिक मदत करण्यासाठी सुरू केली आहे. ही योजना १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुरू करण्यात आली.
या योजनेंतर्गत सुशिक्षित किंवा अनौपचारिकरित्या प्रशिक्षित असलेल्या कारागीर, लोहार, सोनार, कुंभार, सुतार, नाभिक, मोची, शिल्पकार, आणि इतर परंपरागत व्यवसाय करणाऱ्यांना मदत केली जाते.
योजनेचे लाभ:
- सुरुवातीला ₹१ लाख कर्ज दिले जाते, जे १८ महिन्यांत परतफेड करावे लागते.
- वेळेवर परतफेड केल्यास पुढे ₹२ लाखांचे अतिरिक्त कर्ज मिळू शकते, ज्याची परतफेड ३० महिन्यांत करावी लागते.
- सरकारकडून ५% व्याज सवलत दिली जाते.
- कौशल्य प्रशिक्षण, डिजिटल पेमेंटसाठी प्रोत्साहन, आणि ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी सहाय्य दिले जाते.
कसा अर्ज करावा?
योजनेसाठी लाभार्थींनी त्यांच्या स्थानिक बँक, जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज करावा. आधार कार्ड, व्यवसाय प्रमाणपत्र आणि बँक खात्याची माहिती आवश्यक असते.(सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना)
ही योजना पारंपरिक व्यवसायिकांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उपयुक्त आहे. अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
5. बीज भांडवल योजना
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सुरू केले बीज भांडवल योजना. राज्यातील तरुणांना स्वतःचा एखादा लघु व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या योजनेचे अंतर्गत कर्ज दिले जाते. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील बेरोजगारी कमी करणे आणि नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे हा उद्देश ठेवण्यात आलेला आहे. बीज भांडवल योजनेचे अंतर्गत बेरोजगार तरुणांना 50000 रुपयापासून ते पाच लाख रुपयापर्यंत कर्ज वितरित केली जाते. वितरित केलेल्या कर्जावर अत्यल्प प्रमाणात व्याजदर आकारले जाते यामध्ये पाच व्याजदराने कर्ज वितरित केले जाते.बीज भांडवल योजना अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
6. महिला स्वयं सिद्धी व्याज परतावा योजना.
महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजनेचे अंतर्गत बचत गटातील इतर मागासवर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार होतकरू महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याकरिता राज्य सरकारकडून 5 लाख ते 10 लाख रुपयापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजनेचे अंतर्गत महिलांना घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा शासनाकडून दिला जातो. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहून व्यवसाय करण्यास संधी दिली जाते. महिला स्वयं सिद्धी व्याज परतावा योजना अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा. (सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना)
7. अण्णासाहेब पाटील व्याज परतावा योजना.
अण्णासाहेब पाटील बिनव्याजी कर्ज योजना
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली अण्णासाहेब पाटील बिनव्याजी कर्ज योजना ही राज्यातील मराठा समाजातील बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी मदत करणारी एक महत्वपूर्ण योजना आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट:
या योजनेचा मुख्य उद्देश मराठा समाजातील बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगारासाठी वित्तीय मदत करून त्यांना उद्योजक बनवणे हा आहे.
योजनेचे लाभ: सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना
- बिनव्याजी कर्ज स्वरूपात ₹१० लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य
- कर्जावरील व्याज रकमेचा भरणा महाराष्ट्र शासन करणार
- व्यवसाय उभारणीसाठी अनुकूल वित्तीय मदत
- ५ वर्षांच्या आत कर्जाची परतफेड करण्याची सुविधा
- जर गट कर्जाच्या माध्यमातून कर्ज घेत असाल तर आपण जास्तीत जास्त 50 लाख रुपया पर्यन्त कर्ज मिळवू शकता.
- आपण घेतलेल्या कर्जावरील व्याज हे महामंडळ कडून भरले जाते.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया:(सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना)
- अर्जदार हा मराठा समाजाचा व महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
- अर्जदाराचे वय १८ ते ४५ वर्षे असावे.
- स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक व्यवसाय योजना असावी.
- अर्ज अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावा लागतो.
ही योजना मराठा समाजातील तरुणांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी आणि उद्योजकता वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
हे वाचा: पोल्ट्री शेड अनुदान महाराष्ट्र 2025
सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना निष्कर्ष
आपण महाराष्ट्र राज्यातील बेरोजगार तरुणांना व्यवसाय करण्यासाठी मिळणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती घेतली आहे. आपल्याला अधिक माहिती साठी प्रत्येक योजनेबद्दल सविस्तर माहिती देणारी लिंक दिली आहे. आपण आपल्याला हव्या असणाऱ्या योजनेची पात्रता कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया याची सर्व माहिती घेण्यासाठी दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून अधिक माहिती घेऊ शकतात.
आपणास किंवा आपल्या जवळील व्यक्तींना या सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना योजनेची आवश्यकता असल्यास ही माहिती त्या व्यक्ति पर्यन्त पोहचवा. जेणे करून त्यांना देखील नवीन व्यवसाय कारणांची संधि उपलब्ध होईल.