farm road शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय २२ मे २०२५ रोजी राज्य शासनाने घेतला आहे. एक नव्या शासन निर्णय (GR) अंतर्गत आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद रस्ता मिळणार असून, त्या रस्त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर ‘इतर हक्क’ या सदरात केली जाणार आहे. हे केवळ एक धोरणात्मक पाऊल नाही, तर अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि अडचणी यांना उत्तर देणारी ठोस कृती आहे.
आज शेती पारंपरिक पद्धतीने न होता यांत्रिकी साधनांवर अधिक अवलंबून झाली आहे. ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर, स्प्रे मशीन यांसारखी यंत्रसामग्री शेतात न्यायची असल्यास, २ मीटर रुंद पाऊलवाटा पुरेशा नसतात. अशा परिस्थितीत आधुनिक शेतीचा लाभ घेण्यापासून शेतकरी वंचित राहत होता.
रुंद रस्ता ही अडचण लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 143 आणि मामलातदार कोर्ट ऍक्ट 1906 च्या कलम 5 च्या आधारे नवीन जीआर निर्गमित केला. यात केवळ रस्त्यांची उपलब्धता नव्हे, तर ती कायदेशीररित्या अधिकृत करण्याची प्रक्रिया सुद्धा ठरवण्यात आली आहे.
farm road जीआरची पार्श्वभूमी आणि गरज
यांत्रिकीकरणामुळे मोठ्या रस्त्यांची आवश्यकता
गेल्या काही वर्षांत राज्यातील शेतीमध्ये यांत्रिकीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. विशेषतः लहान शेतकरीसुद्धा आधुनिक यंत्र वापरू लागले आहेत. पण त्यांना त्यांच्या शेतात हे यंत्र पोहचवण्यासाठी रस्त्यांची रुंदी ही एक मोठी अडचण बनली आहे.
पूर्वी शेती बैलजोडीच्या साह्याने होत होती आणि पाऊलवाटा पुरेशा होत्या. पण आज मोठ्या ट्रॅक्टरसाठी ३ ते ४ मीटर रुंद रस्त्यांची गरज आहे. अनेक ठिकाणी शेजाऱ्यांकडून रस्ता नाकारला जातो, रस्त्याच्या नोंदी नसतात, त्यामुळे वाद, अतिक्रमण, कोर्टकेसेस वाढतात.
पारंपरिक अरुंद रस्त्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या
- ट्रॅक्टर फसतात किंवा तिथून जाऊ शकत नाहीत
- मोठ्या शेतमाल गाड्यांना जागा मिळत नाही
- अडथळ्यामुळे शेतातील काम रखडतात
- जमीन खरेदी-विक्री करताना मालकाला रस्ता उपलब्ध नसल्यामुळे बाजारभाव कमी मिळतो
या सर्व समस्यांच्या मुळाशी आहे – रस्त्याची नोंद नसणे आणि रस्ता अरुंद असणे. हे लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांसाठी रुंद रस्ता हा कायदेशीर निर्णय घेतला आहे.
पहिला मोठा बदल – 3 ते 4 मीटर रुंद रस्ते अनिवार्य
कृषी अवजारे वापरण्यासाठी रस्त्यांची रुंदी महत्त्वाची
नवीन जीआर नुसार, परंपरागत अरुंद रस्त्याऐवजी किमान 3 ते 4 मीटर रुंद शेत रस्ते उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकरी जेव्हा शेत रस्त्याची मागणी करतो, तेव्हा प्राधिकाऱ्यांनी:
- प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करावी
- त्याठिकाणी यांत्रिक साधने जाण्यासाठी पुरेशी जागा आहे का हे तपासावे
- पाऊलवाटा, वहिवाटीचे मार्ग, नैसर्गिक ढोबळ वाटा यांचा अभ्यास करावा
जर थेट मार्ग शक्य नसेल, तर थोडा वळसा घेतला तरी चालेल – पण रस्ता रुंद आणि वापरण्यास योग्य असावा.
बांधावरील रस्ते – नैसर्गिक स्वरूप राखण्याचे निर्देश
शेतांमधील बांध हे केवळ सीमारेषा नाहीत, तर:
- पाणी व्यवस्थापनासाठी
- मातीची धूप थांबवण्यासाठी
- सिंचनाच्या नियोजनासाठी आवश्यक असतात
त्यामुळे जीआर मध्ये स्पष्ट निर्देश आहेत की, बांधावरून रस्ता देताना त्यांचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतो राखावे. अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे आणि दोन्ही शेतांची सीमारेषा स्पष्ट करावी.
रुंद रस्ता यामुळे भविष्यात वाद होणार नाही, आणि शेत रस्त्याचा वापर सर्वांनाच सोयीचा होईल.
दुसरा बदल – सातबाऱ्यावर रस्त्याची नोंद अनिवार्य
‘इतर हक्क’ या सदरात रस्त्याची स्पष्ट माहिती
शेत रस्त्यांबाबतचा एक मोठा प्रश्न म्हणजे, तो कायदेशीरदृष्ट्या कागदोपत्री अस्तित्वात नसतो. कित्येक शेतकरी पिढ्यान्‌पिढ्या एकाच मार्गाने शेतीत जात असतात, पण त्या रस्त्याची नोंद महसूल विभागाच्या अभिलेखात नसते. त्यामुळे अनेकदा शेजारी रस्ता अडवतात, अतिक्रमण करतात, वाद निर्माण होतात.
ही समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने एक ठोस पाऊल उचलले आहे – आता अशा शेत रस्त्यांची नोंद थेट सातबारा उताऱ्यावर ‘इतर हक्क’ या कॉलममध्ये करण्यात येणार आहे. म्हणजेच:
- रस्त्याचा गट क्रमांक, सर्वे नंबर, रुंदी, लांबी, दिशा, सीमा ही सर्व माहिती स्पष्टपणे नमूद केली जाणार आहे.
- ज्या शेतातून रस्ता जातो, त्या मालकाने नकार दिल्यास त्याच्या विरोधावर निर्णय घेऊन, रस्त्याची नोंद केली जाईल.
- कोर्टाच्या मनाई हुकुमानंतरही आता त्या रस्त्याची नोंद सातबाऱ्यात दिसणार आहे.
रुंद रस्ता या बदलामुळे शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठं संकट – “रस्ता नाही” हे संपणार आहे. त्याचा कायदेशीर आधार मिळणार असून भविष्यातील वाद, अडथळे, विक्रीतील अडचणी, ट्रॅक्टर जाण्याचा त्रास हे सगळं टळणार आहे.
जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता वाढणार
सातबाऱ्याच्या उताऱ्यावर जर शेत रस्त्याची नोंद असेल, तर:
- जमिनीच्या विक्रीवेळी खरेदीदाराला रस्त्याची खात्री मिळते.
- रस्ता कायदेशीर आहे याचा पुरावा मिळतो.
- जमिनीचा बाजारभाव वाढतो.
या सगळ्याचा थेट फायदा शेतकऱ्याला होणार आहे. ही नोंद केवळ दस्तऐवज नसून, शेतकऱ्याच्या हक्काची खूण आहे.
तिसरा बदल – 90 दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक
अर्जावर वेळेत निर्णय न घेतल्यास प्रशासन जबाबदार
पूर्वी शेत रस्त्यासाठी अर्ज केल्यानंतर महिन्यांच्या महिन्यं फाईल बंद पडत असे, कारण कोणतीही वेळमर्यादा नव्हती. त्यामुळे अर्जांचा निकालच लागत नसे.
नवीन GR नुसार, जर शेतकऱ्याने शेत रस्त्याची मागणी करणारा अर्ज केला, तर त्या अर्जावर 90 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. यामध्ये:
- अर्ज सादर केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी करावी
- आवश्यक ती कागदपत्रे तपासून निर्णय घ्यावा
- पात्र असल्यास 90 दिवसांच्या आतच आदेश पारित करावा
रुंद रस्ता या नियमानुसार, विलंबाला आता थारा नाही. शेतकऱ्यांना आता वेळेवर उत्तर मिळणार आहे – ते रस्ता मंजूर किंवा नकारार्थी कारणासहित असेल.
शेतकऱ्यांचा वेळ वाचणार, वाद टळणार
रुंद रस्ता यामुळे काय होणार?
- शेतकरी वेळेवर निर्णय मिळवतो
- पुढील शेती योजना आखता येतात
- वादग्रस्त क्षेत्र टाळता येतं
- महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता वाढते
हा निर्णय प्रशासनालाही उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देतो. म्हणजेच, शेतकरी आणि अधिकारी यांच्यातील अंतर कमी होऊन संवाद वाढतो.
निष्कर्ष आणि पुढील दिशा
राज्य शासनाने २२ मे २०२५ रोजी रुंद रस्ता बाबत घेतलेला निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेला अत्यंत क्रांतिकारी आणि भविष्यात दूरगामी परिणाम करणारा आहे. यामध्ये शेत रस्त्यांची रुंदी, त्याची कायदेशीर नोंदणी, आणि निर्णय प्रक्रियेची मर्यादा हे तीन मुद्दे फार महत्त्वाचे आहेत. या निर्णयामुळे शेतीसाठी रस्त्यांची असलेली अडचण दूर होईलच, पण मालमत्तेचे हक्क, शेतीतील सुलभता, वादांचे निवारण आणि व्यवहारातील पारदर्शकता यामध्येही सुधारणा होणार आहे.
योजनेची कार्यवाही सुसूत्र आणि पारदर्शक पद्धतीने झाली तर, महाराष्ट्रातील शेकडो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. विशेषतः जमिनीवर अतिक्रमण, शेजारदारांशी वाद, ट्रॅक्टर रस्त्यात अडकल्याने होणारे नुकसान, आणि विक्रीच्या वेळी होणारे त्रास यावर कायमचा तोडगा निघू शकतो.
या निर्णयाची अंमलबजावणी काटेकोर झाली पाहिजे. महसूल व कृषी विभागांनी वेळेवर कार्यवाही करून शेतकऱ्यांना हे हक्क मिळवून दिले पाहिजेत. शेतकऱ्यांनीही आपली माहिती अपडेट ठेवून, सातबारा, ८अ, नकले यांच्यात रस्त्याची नोंद व्हावी यासाठी पाठपुरावा करावा.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचं शेतीकरण अधिक सुलभ होईल, आणि यांत्रिकी शेतीला योग्य पाठबळ मिळेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
1. नवीन रस्ता मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल?
→ शेतकरी महसूल विभागात अर्ज करेल. अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करून निर्णय देतील. योग्य ठरल्यास 90 दिवसांत रस्ता मंजूर होईल.
2. रस्त्याची नोंद सातबाऱ्यावर होईल का?
→ होय. आता ‘इतर हक्क’ या कॉलममध्ये रस्त्याचा तपशीलवार उल्लेख होणार आहे.
3. किती रुंद रस्ता मिळणार आहे?
→ किमान 3 ते 4 मीटर रुंद रस्त्यांची शिफारस करण्यात आली आहे. विशेष परिस्थितीत 2-3 मीटर रुंदीही मान्य केली जाईल.
4. शेजाऱ्याने अडथळा निर्माण केल्यास काय करता येईल?
→ मामलातदार कोर्टाच्या माध्यमातून मनाई हुकूम घेऊन अडथळा दूर करता येतो.
5. अर्जाचा निर्णय किती वेळात मिळतो?
→ नवीन नियमानुसार, 90 दिवसांच्या आत निर्णय देणे बंधनकारक आहे.