devasthan jamin kayda राज्यातील नागरिकांमध्ये आणि शेतकरी वर्गामध्ये एक महत्त्वाचा बदल घडवणारी माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने देवस्थान वतन जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर तात्काळ नोंदणी प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. महसूल विभागाने 13 मे 2025 रोजी यासंबंधी एक परिपत्रक जाहीर केले आहे, ज्यामुळे अनेक नागरिकांना याचा थेट परिणाम जाणवणार आहे.
13 मे 2025 – महत्वाच्या निर्णयाची तारीख
13 मे रोजी उपमहानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कार्यालयातून हे आदेश काढण्यात आले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत देवस्थान वतन जमिनीवरील अनधिकृत खरेदी-विक्री व्यवहार रोखण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.
नोंदणी थांबवण्याचे स्पष्ट आदेश
या बैठकीनंतर काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात सांगण्यात आले की, राज्य शासन धोरण ठरवण्यापर्यंत कोणत्याही देवस्थान वतन जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंदणी केली जाणार नाही.फक्त न्यायालयाच्या आदेशानुसार किंवा अधिकृत मंजुरी असलेल्या व्यवहारांनाच नोंदणीची परवानगी दिली जाईल. याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार नोंदणीसाठी स्वीकारले गेले, तर त्याची सर्व जबाबदारी संबंधित दुय्यम निबंधक यांची असेल.
मागील घटनांचा परिणाम devasthan jamin kayda
याआधीही महसूल विभागाने वेळोवेळी इशारे दिले होते की देवस्थान जमिन च्या मालकी हक्कावर शंका निर्माण होत असून, अनेक व्यवहार अडकले आहेत. अशी जमीन खरेदी करणाऱ्यांना नाव न लागणे, तपासणी अडचणी, कायदेशीर वाद आणि आर्थिक नुकसान अशा अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं.
शासन धोरण येईपर्यंत वाट पाहावी लागणार
शासनाकडून अजूनपर्यंत देवस्थान जमिन च्या बाबतीत अंतिम धोरण घोषित केले गेलेलं नाही. त्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे थांबवण्यात आली आहे. नवीन धोरण जाहीर झाल्यानंतरच व्यवहारांना परवानगी दिली जाईल.
संपूर्ण राज्यावर लागू – कोणतीही सवलत नाही
हा आदेश संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू असून, कोणत्याही जिल्ह्यासाठी विशेष सूट दिलेली नाही. त्यामुळे देवस्थान वतन जमीन खरेदी-विक्रीच्या इच्छेने व्यवहार करणाऱ्यांनी फिलहाल थांबावं, अन्यथा गुंतवलेले पैसे अडकण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
निष्कर्ष
शासन निर्णय हा निर्णय शासनाने शेतकऱ्यांचे व सामान्य जनतेचे नुकसान टाळण्यासाठी घेतलेला असून, तो पुढील धोरण येईपर्यंत कायम राहणार आहे. देवस्थान वतन जमिनीबाबतची नवी पॉलिसी जाहीर होईपर्यंत कोणतीही नोंदणी केली जाणार नाही, ही बाब सर्वांनी लक्षात घेणं अत्यावश्यक आहे.