Crop loan खरीप हंगाम सुरू होण्यास अवघे काही दिवसच शिल्लक आहेत. खत, बी-बियाणे आणि शेतीची तयारी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर पीक कर्जाची गरज आहे. मागील काही आठवड्यांपासून बँकांकडून कर्ज वाटप सुरू असलं तरी अनेक पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप कर्ज मिळालेलं नाही.
Crop loan खरीप हंगाम अगदी जवळ आला आहे, पण अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप पीक कर्ज मिळालेलं नाही. ओटीएस घेतलेले, कर्जफेड केलेले आणि पुनर्घटन झालेल्या खात्यांचे शेतकरी नवीन कर्जासाठी पात्र असूनही बँका सिबिल स्कोअर किंवा इतर कारणांमुळे कर्ज नाकारत आहेत. महसूल मंत्र्यांनी यावर संताप व्यक्त करत अशा बँकांवर कायदेशीर कारवाई होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. खरीपासाठी खत, बियाणे आणि इतर तयारीसाठी वेळेत पीक कर्ज मिळणं अत्यावश्यक असून, शेतकऱ्यांच्या हक्काचा निधी रोखल्यास शासन बँकांना जबाबदार धरणार आहे.
पीक कर्ज शेतकऱ्यांसाठी का गरजेचे असते?
पीक कर्ज (Crop loan) हे शेतकऱ्यांसाठी शेतीसारख्या महत्त्वाच्या व्यवसायात आर्थिक आधार देणारं प्रमुख साधन आहे. खरीप किंवा रब्बी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना खत, बियाणं, औषधं, मजुरी, यंत्रसामग्री भाड्याने घेणं, पाणी व्यवस्थापन अशा अनेक गोष्टींसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. अनेक वेळा शेतकऱ्यांकडे त्वरित भांडवल उपलब्ध नसतं, अशा वेळी पीक कर्ज हे तात्काळ आर्थिक मदतीचं साधन ठरतं.
या कर्जामुळे शेतकरी बाजारावर किंवा सावकारांवर अवलंबून न राहता स्वतःची शेती नीट आणि वेळेत सुरू करू शकतो. शेतामध्ये योग्यवेळी काम केल्यास उत्पादनही वाढतं आणि उत्पन्नातही सुधारणा होते. शिवाय काही ठिकाणी सरकारकडून व्याज अनुदान, किंवा वेळेवर कर्जफेड केल्यास व्याजमाफीसारखे लाभही मिळतात. त्यामुळे पीक कर्ज हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अत्यंत गरजेचे आहे.
Crop loan बँकांकडून होतंय दुर्लक्ष?
शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी अतिवृष्टी, दुष्काळ, नुकसान यामुळे ओटीएस (One Time Settlement) घेतलं आहे किंवा काहींनी कर्जफेडही वेळेत केली आहे. तरीदेखील नवीन पीक कर्ज मिळत नाही. काही बँका सिबिल स्कोअर, जुनी देणी किंवा अन्य कारणं सांगून कर्ज नाकारतात.
महसूल मंत्री आक्रमक भूमिकेत
राज्याचे महसूल मंत्री यांनी अशा बँकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. सरकार, नाबार्ड, आरबीआय आणि जागतिक बँक अशा संस्थांकडून बँकांना विविध सवलती दिल्या जातात, फक्त शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावं यासाठी. तरी जर बँका टाळाटाळ करत असतील, तर ती शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक ठरते.
कोणते शेतकरी अजूनही कर्जापासून वंचित?
- ओटीएस घेतलेले शेतकरी
- दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे पुनर्घटन झालेल्या खात्यांचे शेतकरी
- ज्यांची सिबिल स्कोअर थोडीशी घसरलेली आहे
- ज्यांनी मागील कर्जाची संपूर्ण फेड केलेली असली तरीही नवीन कर्ज मिळत नाही.
उपाय काय असू शकतात?
- बँकांनी तातडीने पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज मंजूर करावं
- सिबिल स्कोअरच्या मुद्द्यावर लवचिक धोरण स्वीकारावं
- सरकारने स्पष्ट आदेश व धोरण बँकांना पाठवावं
- जिल्हास्तरावर हेल्पलाइन किंवा तक्रार निवारण कक्ष सुरू करावेत