crop loan शेतकरी मित्रांनो, खरीप हंगाम 2025 तोंडावर आला असताना, पीक कर्ज ही गरज अजूनही सर्वात मोठी आहे. पण अनेकांना “सिबिल स्कोअर” कमी असल्यामुळे बँकांकडून कर्ज नाकारले जात होते. आता सरकारने थेट बँकांना सांगितले आहे की, सिबिल तपासू नये आणि जर कोणी सिबिलच्या नावाखाली कर्ज नाकारले, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. हा निर्णय लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. त्यामुळे शेतकरी बंधूंनो, आता भीती न ठेवता तुमच्या जवळच्या बँकेत जाऊन पीक कर्जासाठी अर्ज करा आणि गरज पडल्यास सरकारचा आदेश दाखवा. तुमचा हक्क तुम्हीच मिळवायचा!
crop loan शेतकरी मित्रांसाठी खरीप हंगाम 2025 ची तयारी सुरू झाली आहे. या काळात शेतकऱ्यांना सर्वात जास्त गरज असते ती म्हणजे ‘पीककर्ज’! पण अनेकदा बँकांकडून पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. त्यातली सर्वात मोठी अडचण म्हणजे “सिबिल स्कोअर”. या सिबिलच्या नावाखाली अनेक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळालेले नाही. या त्रासाला आता सरकारने थांबवण्याचा निर्धार केला आहे.
काय आहे हा सिबिल स्कोअर cibil score ?
सिबिल स्कोअर म्हणजे एक प्रकारची रेटिंग असते. तुम्ही यापूर्वी घेतलेले कर्ज वेळेवर परत केले असेल तर तुमचा स्कोअर वाढतो. पण जर काही कारणास्तव कर्ज फेडण्यास उशीर झाला, तर तुमचा स्कोअर कमी होतो. हा स्कोअर कमी असला, तर पुढच्या वेळी तुम्हाला नवे कर्ज मिळण्यात अडचण येते.
गेल्या चार ते पाच वर्षांत राज्यात अनेक नैसर्गिक आपत्ती आल्या. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात संकटात सापडले. अशावेळी त्यांनी घेतलेल्या कर्जांची परतफेड वेळेवर करू शकले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर खूपच कमी झाला आहे.
सरकारची बँकांना कडक सूचना
हीच अडचण लक्षात घेऊन राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या 167 व्या बैठकीत सरकारने आता बँकांना अत्यंत कडक शब्दांत सूचना केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की, “खरीप हंगाम 2025 मध्ये शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना CIBIL तपासू नका. जर कोणत्याही बँकेने सिबिलचे कारण सांगून पीक कर्ज दिले नाही, तर त्या बँकेवर तातडीने कारवाई केली जाईल.”
ही बैठक मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीत पीककर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टांवरही चर्चा झाली.
crop loan राज्याचे मोठे उद्दिष्ट!
यंदा राज्यात एकूण 44 लाख 76 हजार कोटी रुपये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. पण गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहता, हे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक बँकांनी सिबिलच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले. त्यामुळे, सरकारने यावेळी अधिक कठोर पावले उचलली आहेत.
बँकांना दिलेली जबाबदारी
सरकारने राष्ट्रीयकृत बँकांना स्पष्ट आदेश दिला आहे की, त्यांनी जास्तीत जास्त पीककर्ज वाटपात सहभाग घ्यावा. सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली कोणालाही कर्ज नाकारता येणार नाही. आता बँकांनी शेतकऱ्यांची खरी गरज लक्षात घेऊन मदत करावी, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
आंदोलन आणि मागणीचा परिणाम
मागील दोन वर्षांपासून शेतकरी संघटना, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि अनेक मंत्र्यांनीही पीक कर्जासाठी सिबिलची अट हटवण्याची मागणी केली होती. विविध ठिकाणी यासाठी आंदोलनं देखील झाली होती. या सर्व मागण्यांचा आता सरकारने विचार केला असून, याबाबत निर्णायक भूमिका घेतली आहे.
तोंडी आदेशापेक्षा लेखी आदेश गरजेचा
सरकारने बैठक घेऊन तोंडी आदेश दिला आहे, पण अनेकदा बँका या तोंडी आदेशाला मानत नाहीत. त्यामुळे सरकारने याबाबत तात्काळ लेखी आदेश (GR किंवा परिपत्रक) काढावा, अशी मागणी आता केली जात आहे. अग्रणी बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना हे लेखी आदेश दिल्यास शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर लाभ मिळू शकेल.
वेळ कमी आहे, त्वरित पाऊले उचला!
सध्या खरीप हंगामाची वेळ सुरू झाली असून, पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने पैशांची गरज आहे. त्यामुळे, सिबिल स्कोअरची अट लवकर हटविणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे आदेश जितक्या लवकर लेखी स्वरूपात बँकांना दिले जातील, तितक्याच लवकर शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सिबिल स्कोअर कमी असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना आता पीककर्ज सहज मिळेल. यामुळे त्यांना खरीप हंगामासाठीची तयारी करणे सोपे होईल. बँकांनी सुद्धा आता यामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे.
शेतकरी मित्रांसाठी आवाहन
शेतकरी मित्रांनो, तुमच्या भागातील बँकांकडून जर सिबिलच्या कारणाने पीककर्ज दिले जात नसेल, तर तुम्ही या नव्या आदेशाबद्दल बँकांना जाब विचारा. सरकारने आता स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत, त्यामुळे कोणतीही बँक तुम्हाला पीककर्ज देण्यास नकार देऊ शकत नाही.
तुमच्या गावातील इतर शेतकऱ्यांनाही ही माहिती सांगा. सर्वांनी मिळून याचा पाठपुरावा केल्यास सरकारचा निर्णय प्रभावीपणे अंमलात येईल.
शेतकरी बांधवांच्या मदतीसाठी सरकारचे हे पाऊल अतिशय महत्त्वाचे आहे. या निर्णयामुळे तुमचा खरीप हंगाम यशस्वी होईल, अशीच आशा आहे.
निष्कर्ष:
शेतकरी बंधूंनो, आता सिबिल स्कोअर कमी असल्यामुळे कर्ज नाकारलं जाणार नाही, असा स्पष्ट आदेशच सरकारने बँकांना दिला आहे. त्यामुळे तुम्ही पीक कर्जाच्या अर्जासाठी आता निर्धास्तपणे पुढे जाऊ शकता. कोणी जर सिबिल स्कोअरच्या आधारावर कर्ज नाकारलं, तर त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. हे लक्षात ठेवा — पीककर्ज हा तुमचा हक्क आहे, भीती नाही! सरकारचा हा आदेश तुमच्यासोबत आहे, म्हणून तुमच्या जवळच्या बँकेत जाऊन आत्मविश्वासाने अर्ज करा आणि हक्काने कर्ज मिळवा. ही माहिती आपल्या गावातील इतर शेतकरी बांधवांनाही जरूर सांगा.