crop loan cibil rule: पीक कर्ज साठी सीबील ची अट नाही. शेतकऱ्यांना खरंच फायदा होणार का?

crop loan cibil rule राज्यात मागील दोन आठवड्यांपासून अवकाळी पावसाने थैमान घातलं असून, याचा थेट फटका राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना बसतो आहे. एकीकडे हवामान बदलाचा कोप आणि दुसरीकडे बँकांचं सिबिल स्कोअरवरून पीक कर्ज नाकारण्याचं धोरण – या दुहेरी संकटाने शेतकऱ्यांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत बँकांना स्पष्ट शब्दांत विचारलं – शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना ‘सिबिल’ची सक्ती का केली जाते? पण बँकांनी या मुद्द्यावर उत्तर देण्याचं टाळलं. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा प्रश्नात सापडले आहेत – ‘खरंच यंदा सिबिलची अट रद्द होणार आहे का?’

सिबिल म्हणजे काय आणि शेतकऱ्यांना का लागतो फटका?

सिबिल स्कोअर (CIBIL) म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं कर्ज परतफेडीचं इतिहासावर आधारित पतगुणांकन. बँका हे स्कोअर बघून ठरवतात की कर्ज द्यायचं की नाही. मात्र शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हा निकष नेहमीच अन्यायकारक ठरतो.

निसर्गाच्या लहरीमुळे उत्पन्नात अनिश्चितता
फसवणूक करणारी बाजारपेठ
पीक विम्याचे वेळेवर न मिळणारे पैसे

या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांचं कर्ज फेडण्याचं चक्रच बिघडतं – आणि त्याचा फटका थेट सिबिल स्कोअरवर होतो.

मुख्यमंत्र्यांनी का घेतला सिबिलचा मुद्दा?

crop loan cibil rule राज्यात खरीप हंगामाची तयारी सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बँकांना स्पष्ट इशारा दिला की – या वर्षी CIBIL सिबिल स्कोअरची सक्ती केल्यास कारवाई होईल.

पण बँकांनी या मुद्द्यावर मौन पाळलं. यामुळेच शंका निर्माण होते – ‘हे फक्त राजकीय निवेदन आहे की प्रत्यक्ष कृती होणार?’

मागील वर्षीही दिले होते असेच आदेश – मग काय फरक पडला?

2024 मधील खरीप हंगामातही अशाच प्रकारचे आदेश देण्यात आले होते. पण:

बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारण्याची सिबिलवर CIBIL आधारित पद्धत सुरूच ठेवली.
अनेक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळालं नाही.
परिणामतः हजारो शेतकरी हंगाम नियोजनापासून वंचित राहिले.

असे आदेश जर प्रत्यक्षात लागूच होत नसतील, तर त्याचा काय उपयोग? असा सवाल शेतकरी विचारू लागले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेची भूमिका ठरते निर्णायक

सिबिल स्कोअरचा निकष हा फक्त राज्य सरकारचा नाही, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री जरी बँकांना सूचना देत असले, तरी अंतिम निर्णय आरबीआयच्या धोरणांवर अवलंबून आहे.

या बैठकांना आरबीआयचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात, पण त्यांनीही यावेळी उत्तर टाळलं. यामुळे प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे.

हवामान बदल आणि आर्थिक नुकसान – शेतकरी अडकतो कुठे?

सध्या हवामान खात्याने अवकाळी पावसाचे अलर्ट दिले आहेत. अनेक भागात फळबागा, कांदा, भाजीपाला, ऊस, द्राक्ष यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.

या स्थितीत:

उत्पादन कमी
बाजारभाव कमी
विमा मिळण्यास उशीर

या त्रिसूत्रीने शेतकऱ्याच्या आर्थिक स्थितीवर जबरदस्त परिणाम होतो. यामुळे सिबिल स्कोअर सुधारण्याचं कोणतंच साधन उरत नाही.

दीर्घकालीन उपाययोजना हवीत – मुख्यमंत्रीही जाणतात हे

crop loan cibil rule मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी मान्य केलं की, केवळ सूचना देऊन काम भागणार नाही. यासाठी:

आरबीआयशी थेट चर्चा करून बँकांना शिथिल धोरणांचा आदेश द्यावा लागेल.
शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाची हमी योजना आखावी लागेल.
नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी विशेष निधी आणि जलद मदत देणारी प्रणाली तयार करावी लागेल.

crop loan cibil rule शेतकऱ्यांचं खरं म्हणणं काय?

शेतकरी म्हणतात – “सिबिल स्कोअर आहे म्हणून कर्ज नाकारलं जातं, पण उत्पन्न नाही, विमा नाही, बाजारभाव नाही – मग सिबिल सुधारणार तरी कसा?”

तसंच, 700 च्या खाली सिबिल असल्यास कर्ज नाकारलं जातं, असा सर्रास अनुभव घेतलेला आहे. त्यामुळे लाखो शेतकरी अनधिकृत सावकारांकडून, खाजगी संस्थांकडून जास्त व्याजदराने पैसे घेण्यास भाग पाडले जातात.

पीक कर्जच जर नसेल, तर हंगामाचं नियोजन कसं करायचं?

शेतकऱ्याच्या पेरणीपासून ते उत्पादनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर पैसा लागतो:

बियाणं
खते
फवारण्या
मजूर
ट्रॅक्टर / यंत्रसामग्री

जर पीक कर्जच मिळालं नाही, तर हे सगळं करायचं कसं? त्यामुळे शेतकरी पीक कर्जावर संपूर्ण हंगामाचं नियोजन करत असतो. एक हंगाम चुकला, तर पुढच्या हंगामासाठीही अडचणी निर्माण होतात.

काय अपेक्षित आहे राज्य सरकारकडून?

फक्त बँकांना इशारा देऊन उपयोग नाही. शेतकऱ्यांची मागणी अशी आहे:

RBI कडून लेखी आदेश निघावेत
बँकांना दरहंगामी वेळापत्रकानुसार कर्ज देण्याचं बंधन
सिबिल खराब असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र श्रेणी
फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी तातडीची मदत योजना

निष्कर्ष – यंदाचा खरीप निर्णायक ठरतोय!

हवामान बदल, अवकाळी पाऊस, सिबिल अडथळा आणि बँकांची भूमिका – या सगळ्यांचा परिणाम थेट शेतकऱ्याच्या शेतीवर होतोय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवाज उठवला हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे, पण खरा बदल तेव्हाच दिसेल, जेव्हा बँकांमधून सरळ सरळ कर्ज मिळू लागेल – सिबिलच्या भीतीशिवाय.

तुमचं मत काय?
तुम्हालाही कर्ज नाकारण्यात आलंय का? सिबिलवरून बँकांनी त्रास दिलाय का? तुमचा अनुभव शेअर करा.