Cabinet Decision :आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Decision) शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तासाठी लागणारी नोंदणी फी माफ करण्यात आली आहे. आता या कामासाठी फक्त 500 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहेत. यासोबतच, इचलकरंजी आणि जालना या दोन महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर (GST) भरपाई अनुदान देण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्याच्या विकासासाठी आणि विविध घटकांना दिलासा देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने एकूण 10 महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.Cabinet Decision
शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तासाठी नाममात्र शुल्क
राज्यातील महसूल विभागाने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा बदल केला आहे. यापूर्वी, जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या शेतीची आपापसात वाटणी करायची असेल, तर त्यांना जमिनीच्या रेडीरेकनरच्या मूल्याच्या एक टक्का इतकी मोठी रक्कम नोंदणी शुल्क म्हणून भरावी लागत होती. यामुळे अनेक गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांना वाटणीपत्र करणे आर्थिकदृष्ट्या जमत नव्हते. मात्र, आता राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तासाठी केवळ 500 रुपये नाममात्र शुल्क भरावे लागणार आहेत. यामुळे जमिनीच्या वाटणीची प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी अधिक सुलभ आणि परवडणारी होणार आहे.Cabinet Decision
दोन मोठ्या शहरांच्या विकासकामांना गती मिळणार
याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन मोठ्या शहरांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इचलकरंजी महानगरपालिकेला वस्तू व सेवा कराची भरपाई म्हणून पुढील पाच वर्षांसाठी एकूण 657 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे, तर जालना महानगरपालिकेला याच कारणासाठी 392 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे या दोन्ही शहरांच्या विकासकामांना गती मिळण्यास मदत होईल, तसेच नागरिकांसाठी आवश्यक सुविधा पुरवणे शक्य होईल.Cabinet Decision
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:
- रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रातील कार्यशाळेस आणि पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाशी संबंधित आहे.
- शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची नवीन पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हा निर्णय विधि व न्याय विभागांतर्गत घेतला गेला आहे.
- पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या अटी व शर्तींमध्ये बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.
- फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील 1 हजार 351 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास वन विभागाने मंजुरी दिली आहे.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारित धोरणाला शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे.
- आशियाई विकास बँक (ADB) सहाय्यित “महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प” संस्थेवर पणन मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील, असा निर्णय पणन विभागाने घेतला आहे.
- कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी सहाय्यक या पदांची नावे बदलून अनुक्रमे “उप कृषी अधिकारी” आणि “सहायक कृषी अधिकारी” असे करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या कामाला अधिक महत्त्व प्राप्त होईल.
- महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील 195 कर्मचाऱ्यांसाठी 6 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर करण्यात आली आहे. हा निर्णय वस्त्रोद्योग विभागाशी संबंधित आहे.
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Decision)विविध क्षेत्रांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शेतकऱ्यांना जमिनीच्या वाटणीपत्राच्या नोंदणी शुल्कात दिलेली माफी निश्चितच लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी ठरेल. आता फक्त 500 रुपये शुल्क भरून शेतकरी त्यांच्या जमिनीची कायदेशीररित्या वाटणी करू शकतील. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना फायदा होणार आहे. तसेच, इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकांना मिळालेले आर्थिक अनुदान या शहरांच्या विकासाला नवी दिशा देईल. एकंदरीत, राज्य सरकारचा हा निर्णय राज्यातील विविध घटकांसाठी महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक बदल घडवणारा ठरू शकतो.Cabinet Decision