मंत्रिमंडळ निर्णयांनी राज्यात मोठा बदल ! पहा 13 मे चे मंत्रिमंडळ निर्णय. cabinet decision maharashtra

cabinet decision maharashtra मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत 6 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांपासून ते रस्त्यावरच्या बालकांपर्यंत, तसेच उद्योजकांपासून ते शिक्षण क्षेत्रात असलेल्या तरुणांपर्यंत जाणार आहे. या लेखात आपण पाहणार आहोत हे निर्णय काय आहेत, त्याचा फायदा कोणाला होणार आहे आणि हे सगळं कशामुळे महत्त्वाचं आहे.

cabinet decision maharashtra

रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांसाठी फिरते पथक योजना – नव्या सुरुवातीचा एक टप्पा

cabinet decision maharashtra राज्यातील भटकंती करणाऱ्या आणि रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांसाठी आता सरकारने एक महत्त्वाची योजना हाती घेतली आहे – “फिरते पथक योजना”. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 29 महापालिकांमध्ये 31 मोबाईल व्हॅन सुरू केल्या जातील. यासाठी अंदाजे 8 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.

या योजनेचा उद्देश:

  • रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांना सुरक्षित वातावरण देणे.
  • त्यांचं शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण याकडे लक्ष देणे.
  • त्यांना पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.

ही योजना महिला आणि बालविकास विभागामार्फत राबवली जाणार आहे. या फिरत्या पथकात प्रशिक्षित कर्मचारी असतील जे मुलांशी संवाद साधतील, त्यांची गरज ओळखतील आणि त्यांना योग्य त्या सेवेशी जोडतील.

cabinet decision maharashtra स्मार्ट सिटीमधील घरांच्या मुद्रांक शुल्कात मोठी सवलत

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पात “होम स्वीट होम” अंतर्गत दिलेल्या घरांच्या कागदपत्रांवर आता केवळ 1000 रुपये मुद्रांक शुल्क लागेल. याआधी हे शुल्क खूप जास्त होतं, त्यामुळे अनेक लाभार्थींना अडचणी येत होत्या.

फायदे:

  • घरांच्या मालकी कागदपत्रांसाठी आर्थिक सवलत मिळेल.
  • गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा.
  • घर हस्तांतरण प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार.

हा निर्णय महसूल विभागाने घेतला असून, नागरिकांच्या हितासाठी मोठं पाऊल मानलं जात आहे.

कृत्रिम वाळू धोरण – पर्यावरणस्नेही आणि रोजगारदायी निर्णय

नैसर्गिक वाळूच्या कमतरतेमुळे आता कृत्रिम वाळू म्हणजेच “एम-सँड” वापराचा पर्याय पुढे येत आहे. राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात 50 व्यक्ती किंवा संस्थांना एम-सँड युनिट सुरू करण्यासाठी सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यामध्ये मिळणाऱ्या सवलती:

  • 200 रुपये प्रति ब्रास दराने वाळू मिळणार.
  • पर्यावरणाची हानी कमी होणार.
  • स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळणार.

उद्योगविभागामार्फत हे धोरण राबवले जाणार असून, बांधकाम क्षेत्रासाठी हा निर्णय क्रांतिकारी ठरू शकतो.

राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल मंजूर – सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी

राज्य सरकारने वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. यानुसार सुमारे 80 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्यावर येणार आहे.

या निर्णयाचे फायदे:

  • सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील त्रुटी दूर होणार.
  • अनेक कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक तक्रारी मिटणार.
  • शासन-सेवकांमध्ये समाधान वाढणार.

हा निर्णय वित्त विभागामार्फत घेण्यात आला असून, त्याचा फायदा हजारो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

शासकीय आयटीआयचे अद्ययावतीकरण – तरुणांच्या हातात नव्या संधी

cabinet decision maharashtra शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आता सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून आधुनिक बनणार आहेत. यामध्ये उद्योग व कौशल्य विकास विभाग एकत्र काम करणार आहेत.

उद्दिष्ट:

  • प्रशिक्षणाचा दर्जा जागतिक स्तरावर पोहोचवणे.
  • प्रॅक्टिकल व अप्लाईड लर्निंगवर भर.
  • रोजगारक्षम तरुणांची संख्या वाढवणे.

हे धोरण खास करून ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी संधी निर्माण करणार असून, त्यांचे करिअर घडवण्यासाठी हे टप्पे उपयुक्त ठरणार आहेत.

न्यायवैद्यक विद्यापीठासाठी चिंचोली येथे 20.33 हेक्टर जागा

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी नागपूर जिल्ह्यातील चिंचोली येथे 20.33 हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय झाला आहे.

cabinet decision maharashtra महत्त्व:

  • विदर्भात उच्च शिक्षणाची मोठी संधी.
  • न्यायवैद्यक शास्त्रात संशोधन आणि अभ्यासासाठी सुविधा.
  • स्थानिक विकासास चालना मिळणार.

हा निर्णय महसूल विभागामार्फत घेण्यात आला असून, शिक्षण व संशोधन क्षेत्रात मोठी भर घालणारा आहे.

Leave a Comment