banana farming शेतकरी जर केळीची शेती करत असतील, तर आता त्यांना सरकारकडून थेट मदत मिळणार आहे. मनरेगा योजनेअंतर्गत एका हेक्टरसाठी ₹2,89,220 पर्यंत अनुदान दिलं जातं. हे पैसे तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने मिळतात. ज्यांच्याकडे किमान 5 गुंठे आणि जास्तीत जास्त 5 एकर जमीन आहे, ते शेतकरी ही मदत घेऊ शकतात. ही योजना फक्त नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असून, यासाठी आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक किंवा तालुक्याच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा लागेल. केळी हे चांगलं उत्पन्न देणारं पीक असल्यामुळे ही एक मोठी संधी आहे.
शेतकऱ्यांना केळी लागवडीसाठी थेट मदत
banana farming राज्य शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) आता केळी लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार आहे. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत हेक्टरी ₹2,89,220 चे अनुदान मिळणार असून किमान 5 गुंठे आणि कमाल 5 एकरपर्यंतच्या क्षेत्रावर ही योजना लागू होणार आहे. अनेक शेतकरी सध्या केळीशेतीकडे वळत असून शासनानेही फळपिकांना चालना देण्यासाठी या योजनेत केळीच्या पिकाचा समावेश केला आहे.
banana farming कोण पात्र आहे या योजनेसाठी?
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी काही पात्रता अटी आहेत. लाभार्थ्याच्या नावावर कमीत कमी 5 गुंठे जमीन असावी आणि अधिकतम 5 एकरपर्यंतच या योजनेचा लाभ घेता येईल. जर जमीन कुळ कायद्याखाली असेल, तर जमिनधारकाची संमती घेणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, गरिबी आणि अल्प भूधारक शेतकरी यांना प्राधान्य दिले जाईल.
अनुदानाचे टप्पे – वर्षानुसार मदत
या योजनेत एकूण ₹2,89,220 चे अनुदान तीन वर्षांत मिळणार आहे.
- पहिल्या वर्षी शेत तयार करणे, रोपे लावणे, आंतर मशागत व पीक संरक्षणासाठी ₹1,97,724 मिळणार.
- दुसऱ्या वर्षी भरणी, खत व मशागतीसाठी ₹49,796.
- तिसऱ्या वर्षी खते, पाणी व संरक्षणासाठी ₹41,800.
कोठे करायचा संपर्क?
banana farming या योजनेसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील कृषी विभाग, तालुका कृषी अधिकारी, किंवा गावातील कृषी सहाय्यकांशी संपर्क साधावा. योजना ही जिल्हानिहाय राबवली जात असून संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधणे हे आवश्यक आहे.
केळी हे बाजारात चांगले दर मिळवून देणारे आणि तुलनेने स्थिर उत्पन्न देणारे पीक असल्यामुळे अनेक शेतकरी याकडे वळत आहेत. अशा शेतकऱ्यांसाठी मनरेगा योजनेतून मिळणारे हे अनुदान म्हणजे आर्थिक हातभार आहे. हे अनुदान मिळवून शेतकऱ्यांनी उत्पादन खर्च कमी करत फायद्यात शेती करावी, हाच शासनाचा उद्देश आहे.