agricultural assistants नाशिकमध्ये ५०० पेक्षा अधिक कृषी सहाय्यकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी १५ मेपासून काम बंद आंदोलन सुरू केलं असून, सोमवारी त्यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. मागण्या मान्य करूनही अंमलबजावणी न झाल्याने हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. ‘सहायक कृषी अधिकारी’ पदनाम, थेट नियुक्ती, लॅपटॉप, मदतनीस, वाहतूक भत्ता आणि आकृतीबंधास मान्यता या प्रमुख मागण्या आहेत. संघटनेने २१ मे रोजी आणखी मोठं आंदोलन जाहीर केलं असून, याच वेळी कृषी मंत्री माणिक कोकाटे यांनी कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, अवकाळी पावसामुळे पंचनाम्यांचं काम सुरूच ठेवले जात असून, शासनाकडून सकारात्मक आणि वेळीच निर्णय अपेक्षित आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील ५०० पेक्षा अधिक कृषी सहाय्यकांनी आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सोमवारी जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. १५ मेपासून सुरू असलेल्या काम बंद आंदोलनाचा भाग म्हणून ही कृती करण्यात आली. कृषी मंत्री माणिक कोकाटे यांचाच नागपूरमध्ये खरीपपूर्व आढावा बैठक होती, त्याच दिवशी कृषी सहाय्यकांनी आंदोलनाची वेळ निवडल्यामुळे या निदर्शनांना अधिकच महत्त्व प्राप्त झालं.
कृषी सहाय्यक संघटनेचे सहसरचिटणीस जयकिर्तीमान पाटील यांनी स्पष्ट केलं की, मागण्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित असून, त्या पूर्ण झाल्यास शासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही. पदनाम बदलून ‘सहायक कृषी अधिकारी’ करण्याची प्रमुख मागणी असून, यासोबतच कृषीसेवक कालावधी रद्द करून थेट नियुक्ती, लॅपटॉप आणि मदतनीस उपलब्ध करून देणे, वाहतूक भाडे तसेच कृषी विभागाच्या आकृतीबंधास मान्यता देणे अशा अनेक मागण्या आहेत.
एन.डी. पटेल रस्त्यावरील कृषी विभाग कार्यालयासमोर हे आंदोलन पार पडलं. यावेळी मागण्यांचे निवेदन जिल्हा कृषी अधिकारी अभिमन्यू काशीद यांना देण्यात आलं. संघटनेने जाहीर केलं आहे की, येत्या २१ मे रोजी विभागीय कृषी संचालक कार्यालयासमोर आणखी मोठं आंदोलन केलं जाईल.
या संपादरम्यानही, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पंचनामे करण्यासाठी कृषी सहाय्यक आपली जबाबदारी पार पाडत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मात्र, न्यायसंगत कार्यपद्धती तयार करून विभागीय समन्वय साधण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं.
agricultural assistants कारवाही करण्याचा इशारा
दुसरीकडे, कृषी मंत्री माणिक कोकाटे यांनी शेतकरी आणि सरकारला खरीप हंगामात वेठीस धरण्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा दिला. त्यांनी सांगितले की, काही मागण्या मान्य झालेल्या असून, निर्णय अंमलबजावणीस वेळ लागतो. तरीही जर कोणी संप पुकारत असेल, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
सध्या राज्यातील विविध भागांमध्ये वळीवामुळे पीक नुकसानीचं प्रमाण वाढत असताना, कृषी सहाय्यकांच्या आंदोलनाने शासनाला नव्या अडचणींचा सामना करावा लागणार असल्याचं चित्र दिसत आहे. आगामी काळात या आंदोलनाकडे शासन कोणत्या पद्धतीने प्रतिसाद देतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.