जिवंत सातबारा मोहीम : राज्य शासनाने राज्य शासनाने राज्यात जिवंत सातबारा मोहीम धोरण राबवण्याची घोषणा केली. या जीवन सातबारा मोहिमेचे अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा हक्क वितरित केला जाणार आहे. नेमकी जिवंत सातबारा मोहीम काय आहे यात कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल यात कसा फायदा होईल याची संपूर्ण माहिती आजच्या लेकाच्या माध्यमातून आपण जाणून घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्यांमध्ये प्रत्येक विभागाचं 100 दिवसाचं विशिष्ट टार्गेट ठेवून काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवला आहे. हे उद्दिष्ट सध्या करण्यासाठी प्रत्येक विभाग अत्यंत वेगाने कामाची प्रक्रिया पूर्ण पाडत आहे.
यातच महसूल विभागांना देखील आपले पुढील धोरण आखले आहे याच्या माध्यमातून जिवंत सातबारा मोहीम राबवण्यात येत आहे या जीवांचा सातबारा मोहिमेचे अंतर्गत राज्यातील मयत असणाऱ्या व्यक्तींच्या नावावरील जमीन त्यांच्या वारसांना वारसा हक्का नुसार त्यांच्या नावे करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
जिवंत सातबारा कोणाला मिळेल लाभ
जमीन नावे असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या नावावरील जमिनीचा हक्क त्यांच्या वारसांना दिला जातो. बऱ्याच वेळा वारस हक्काने फिर करण्याची प्रक्रिया लांबीवर पडते ज्यामध्ये विविध अडचणी निर्माण होतात. या जिवंत सात बारा मोहिमेच्या अंतर्गत मयत व्यक्तीची जमीन त्यांच्या वारसांच्या नावे करण्याची सुविधा शासनाकडून मोफत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
कशी आहे प्रक्रिया
जिवंत सात बारा मोहीम हाती घेऊन शासन मयत शेतकऱ्यांची जमीन त्यांच्या वाढदिवसाच्या नावे करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. याची थोडक्यात माहिती घेण्याचा आपण प्रयत्न करूयात. जिवंत सात बारा मोहिमेचे अंतर्गत गावातील सर्व मयत शेतकऱ्यांची यादी महसूल अधिकारी यांच्याकडून तयार करण्यात येईल. याची तयार झाल्यानंतर यादीमध्ये नावे असणारे शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्या जमिनीचा हक्क प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे संबंधित अधिकारी ज्यामध्ये महसूल अधिकारी किंवा मंडळ अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
कोणती कागदपत्रे लागतील
वारसा हक्काने जमीन प्राप्त करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात हा प्रश्न सर्वच मनात निर्माण झाला असेल. वारसा हक्काने जमीन मिळवण्यासाठी मयत व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र वारस प्रमाणपत्र वारस हक्क असणाऱ्या सर्व व्यक्तींचे आधार कार्ड रहिवासी प्रमाणपत्र आणि स्वयंघोषित प्रमाणपत्र किंवा शपथ पत्र एवढी कागदपत्रे आपल्याला वारस हक्क मिळवण्यासाठी आवश्यक लागतात.
या प्रक्रियेसाठी किती खर्च येतो
जिवंत सात बारा मोहिमेंतर्गत वारस हक्क प्राप्त करण्यासाठी किंवा वारसाच्या नावावर आपली जमीन करून घेण्यासाठी किती खर्च येतो हे पाहणे देखील महत्त्वाचे आहे राज्य शासनाने ही मोहीम हाती घेतली परंतु या मोहिमेला राज्य शासनाने निशुल्क ठेवण्यात आलेले आहेत यावेळी वारसांना कोणत्याही प्रकारचा शुल्क भरावा लागणार नाही परंतु सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून देणे वारसांना बंधनकारक असेल.
न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असेल तर
काही ठिकाणी मयत व्यक्तींच्या नावे असलेले जमिनीचे प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत अशी प्रकरणे यावेळी हाताळली जाणार नाही ज्यामुळे व्यक्तीच्या नावावरच्या जमिनीवर न्यायालयात कारवाई सुरू असेल असे कोणतेही प्रकरण जिवंत सात बारा मोहिमे अंतर्गत पूर्ण केले जाणार नाही परंतु ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा कसलाही हस्तक्षेप नाही अशा सर्व मृत्यू पावलेले शेतकऱ्यांचे नाव वरील जमीन त्यांच्या वर्षांच्या नावे करण्यात येणार आहे.